नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने आम चुनाव के लिए पहली अधिसूचना जारी करने से पहले आज बड़ी कार्रवाई की है। (Home secretaries removed) आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के दौरान कहा था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक में ये फैसला लिया गया।
इन राज्यों के गृह सचिव हटाए गए (Home secretaries removed)
चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिव को भी हटाने का आदेश दिया गया है। आयोग की ओर से बड़े स्तर पर की गई इस कार्रवाई ने सभी राज्यों के प्रशासनिक हल्कों में खलबली मचा दी है।
पश्चिम बंगाल के DGP भी हटाए गए
इसके साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी के अलावे हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें लगातार तीसरी बार चुनाव से पहले पद से हटाया दिया है।
इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें पद से हटा दिया गया था। आयोग ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को डीजीपी पद के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल मुहैया कराने के निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
सभी राज्य सरकारों को चुनाव आयोग ने निर्देश भी दिए हैं कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन सभी अधिकारियों का तबादला कर दें, जो अबतक तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं या फिर अपने गृह जिलों में पदस्थापित हैं। बता दें कि चुनाव आयोग (ईसीआई) ने यह निर्णय निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में लिया है। चुनाव आयोग का कहना है यह एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है।
चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सभी को समान अवसर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। वहीं, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जीएडी सचिव को भी हटाया गया है।
43 दिन तक चलेगी चुनाव की प्रक्रिया
बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देशभर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी। जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा।19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां 20 मई, छठवां 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा।
