पॉलिटिकल डेस्क: Post Poll Violence in West Bengal: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हिंसा से पीड़ित लोगों को राजभवन में प्रवेश नहीं करने दे रही है। उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मौत का नाच हो रहा है। मुख्यमंत्री संविधान की अवहेलना नहीं कर सकतीं।
Post Poll Violence in West Bengal: धारा 144 का हवाला दे रोके गए लोग
पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गुरुवार को भाजपा और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और हिंसा से पीड़ित लोगों को राज्यपाल आवास के आसपास धारा 144 का हवाला देते हुए बोस से मिलने के लिए गवर्नर आवास में प्रवेश करने से रोक दिया। सीवी आनंद बोस ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है ये देखकर कि पीड़ितों को मुझसे मिलने से रोका गया, जबकि उन्होंने मुलाकात के लिए अनुमति भी ली थी।
Post Poll Violence in West Bengal: राज्यपाल बोस ने ममता से मांगा जवाब
इसके बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि लिखित अनुमति के बाद भी पुलिस से पीड़ितों के प्रतिनिधियों को आवास में प्रवेश करने से क्यों रोका गया। वही पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद एक अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Post Poll Violence in West Bengal: हाई कोर्ट ने पीड़ितों को दी है मिलने की अनुमति
कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित राज्यपाल के कार्यालय से अनुमति मिलने पर उनसे जाकर मिल सकते हैं। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता से यह भी पूछा कि क्या राज्यपाल घर में नजरबंद हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अनुमति मिलने के बावजूद लोगों को उनसे मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई।
Post Poll Violence in West Bengal: सुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को लिखा पत्र
वही सुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस को पत्र लिखकर 19 जून को राजभवन के पास चुनाव के बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों के साथ धरना देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया था।
Post Poll Violence in West Bengal: क्षेत्रीय पार्टी को अनुमति तो राष्ट्रीय को क्यों नहीं
पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समीप प्रदर्शन किया था। उसी का उदाहरण सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस को दिया और कहा कि यदि क्षेत्रीय पार्टी को कार्यक्रम स्थल पर धरना देने की अनुमति दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को वही अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती।
Post Poll Violence in West Bengal: बुर्रा बाजार में 150 हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल
वही इसके पहले राज्यपाल ने बोस ने बुर्रा बाजार में माहेश्वरी भवन का दौरा किया था, जहां उन्होंने हिंसा से कथित रूप से प्रभावित लगभग 150 लोगों से मुलाकात की थी। वही भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं में तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है, जिसे टीएमसी पार्टी ने नकार दिया है। राज्यपाल ने आरोपों का जवाब मांगने के लिए भी राज्य सरकार को पत्र लिखा।
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