रांची: समाहरणालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिलास्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना था। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण हों, इसके लिए सभी विभाग समन्वित रूप से प्रयास करें। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया।
जन शिकायतों का करें त्वरित निष्पादन
बैठक में उपायुक्त ने जन शिकायतों के त्वरित और संवेदनशील निवारण की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों को जनता से शालीन व्यवहार रखने और समस्याओं के समाधान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
फ्लाईओवर पर स्टंट करने वालों पर कार्रवाई
उपायुक्त ने कार्तिक उरांव फ्लाईओवर को रांची के लिए एक बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इससे लोगों को जाम से मुक्ति और समय की बचत होगी। साथ ही उन्होंने फ्लाईओवर पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और सेल्फी लेने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के अंतर्गत अब तक 3.40 लाख लाभुकों को भुगतान की जानकारी दी गई। शेष 87 हजार लाभुकों का सत्यापन कर शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने आधार मैपिंग शेष रहने वाले लाभुकों की सूची बनाकर उन्हें शीघ्र लाभ पहुंचाने की बात कही।
अबुआ साथी और स्वालंबन योजना पर विशेष ध्यान
अबुआ साथी पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया गया। वहीं मंईया सम्मान से स्वालंबन योजना के तहत महिलाओं को बकरी, मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने शांति समिति के पुनर्गठन, DJ पंजीकरण, बायोमेट्रिक उपस्थिति और कार्यालय में समय पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाहरणालय भवन की लिफ्ट की मरम्मत के लिए टेंडर जारी करने और खराब सरकारी वाहनों की नीलामी करने की भी बात कही।
रांची नगर निगम को पेयजल की समस्या वाले क्षेत्रों में टैंकर से जलापूर्ति और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही वर्कशॉप फॉर सिटीजन इंगेजमेंट को 19 जून से पहले आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पंचायत दिवस पर कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को मंगलवार को जन सुनवाई और सप्ताह में अन्य दिन भी एक घंटा आम जनता से मिलने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और भूमि विवाद निवारण सेल को भी प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए।
