दुमका : भूमि सम्मान के तय मानकों में बेहतर करने के साथ दुमका में भू-राजस्व से जुड़े मामलों की उपायुक्त के न्यायालय में त्वरित व न्यायपूर्ण सुनवाई से न सिर्फ आमजनों को बड़ी राहत मिली है बल्कि भूमि से संबंधित ऐसे ही कई महत्ती प्रयासों के दम पर ही दुमका जिले को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित होने का अवसर मिला है।
दिल्ली में यह सम्मान दुमका के अपर समाहर्ता राजीव कुमार ने ग्रहण किया है। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी सुप्रिया एक्का भी मौजूद थीं। दरअसल दुमका की इस उपलब्धि में यह भी खास रही कि अब तक दुमका में मात्र दो बार ही भू-राजस्व व विवादों के लंबित मामलों की सुनवाई शून्य तक पहुंच सका है।
पहली बार यह तब संभव हो सका था जब दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा थे और दूसरी बार वर्तमान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला वर्ष 2022 में तमाम लंबित वादों की सुनवाई कर इसे शून्य तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2022 के बाद के मामलों की सुनवाई में भी दुमका पूरे राज्य में शीर्ष पायदान पर है।
दुमका के उपायुक्त न्यायालय में 2022 से अब तक 490 मामलों में 471 का निष्पादन किया जा चुका है। मात्र 19 मामलों का निष्पादन शेष है जो महज तीन प्रतिशत है। इसकी वजह से आमजनों को काफी राहत मिली है।
वहीं डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तय सभी छह मानकों के तहत दुमका में कंप्यूटराइजेशन आफ लैंड रिकार्ड के तहत उपलब्ध तमाम खतियानों को डिजिटलाइज कर दिया गया है।इसके तहत जिले के 2812 राजस्व गांवों का रिकार्ड आफ राइट आनलाइन किया गया है।
वहीं निबंधन कार्यालयों की कनेक्टिविटी राजस्व कार्यालयों के साथ स्थापित की गई है जिसके कारण निबंधन के बाद जमीन रैयतों को अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के लिए चक्कर लगाने से छुटकारा मिली है। अब म्यूटेशन का काम जिले में आनलाइन संभव हो रहा है।
जिले का भौतिक अभिलेखागार अब माडर्न रिकार्ड रूम के तौर पर स्थापित हो चुका है। तमाम रिकार्डों को स्कैन कर आन लाइन सर्वर पर अपलोड कर दिया गया है। जिले में मैप डिजिटाइजेशन का काम भी करीब-करीब अंतिम चरण में है।
इसके तहत भू-नक्शा पर राजस्व ग्रामों का मैप अब उपलब्ध है। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि अब दूर-दराज के ग्रामीणों को अंचल कार्यालयों में चक्कर लगाने से राहत मिल रही है।
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कई अहम मामलों में उपायुक्त न्यायालय में होती है सुनवाई
भले ही ग्राम प्रधानों की नियुक्ति एसडीओ और डीसीएलआर के जरिए होती है लेकिन इससे संबंधित अपील उपायुक्त के न्यायालय में किया जाता है। इसके अलावा खनन अधिहरण, रेंट कंट्रोल की अपील, एसपीटी एक्ट से जुड़े विभिन्न मामले, सरफेसी एक्ट के मामले, अवैध जमाबंदी से संबंधित मामले, वन विभाग के अधिहरण वादों की अपील उपायुक्त के कोर्ट में किया जाता है जिसकी सुनवाई उपायुक्त के स्तर करके इन मामलों का निष्पादन होता है। दुमका के वर्तमान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ऐसे मामलों में त्वरित व न्यायपूर्ण सुनवाई करते हुए लंबित मामलों का निष्पादन कर पूरे राज्य में दुमका को पहले स्थान पर रखें हैं।
क्या कहते हैं अधिवक्ता व रैयत
भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन की वजह से काफी सहूलियत मिली है। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। बिचौलिया के मदद की भी दरकार महसूस नहीं हुई। आनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरा करते ही म्यूटेशन हो गया।
जीवन टुडू, रैयत, लांगोपहाड़ी, शिकारीपाड़ा
दुमका के वर्तमान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला चूंकि विधि के जानकार हैं इसलिए उनके कोर्ट में मामलों की सुनवाई न सिर्फ त्वरित गति से हुई है बल्कि सुनवाई के उपरांत फैसले भी काफी मजबूत व गुणवत्तापूर्ण हुई है। वादों का निपटारा शून्य के करीब होना निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि और राहत से भरा है।
राघवेंद्र पांडेय, वरीय अधिवक्ता, दुमका
वर्जन
दुमका जिले में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तय मापदंडों के अनुरूप बेहतर काम हुआ है।इसके साथ ही भू-विवाद व राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई को भी शून्य के आंकड़े तक ले जाने की पहल हुई है। इन प्रयासों के कारण रैयतों को काफी सहूलियत हो रही है और इन्हें अब अनावश्यक तौर पर
जिला या अंचल का कार्यालयों में चक्कर लगाने से छुटकारा भी मिला है।
रविशंकर शुक्ला, उपायुक्त, दुमका
दुमका जिले को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड मिलना गौरव व हर्ष का विषय है। निसंदेह यह बेहतर टीम वर्क व प्रयासों का नतीजा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। यह प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा।
राजीव कुमार, अपर समाहर्ता, दुमका
