सेंट्रल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव नए टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। यह कदम मिडिल क्लास के लिए राहत का कारण बन सकता है।
नए टैक्स स्लैब्स:
0-4 लाख रुपये – जीरो टैक्स (NIL)
4-8 लाख रुपये – 5% टैक्स
8-12 लाख रुपये – 10% टैक्स
12-16 लाख रुपये – 15% टैक्स
16-20 लाख रुपये – 20% टैक्स
20-25 लाख रुपये – 25% टैक्स
25 लाख रुपये से अधिक – 30% टैक्स
12 लाख की आय पर जीरो टैक्स:
वित्त मंत्री ने कहा कि अब यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यदि आय 12 लाख रुपये से एक रुपये भी अधिक होती है, तो उस पर टैक्स लगेगा।
सिस्टम में किया गया बदलाव:
इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जो पिछले साल 50,000 रुपये था। यह बदलाव टैक्सपेयर को राहत देने के लिए किया गया है, ताकि उनकी आय में ज्यादा छूट मिल सके।
पिछले साल का टैक्स बदलाव:
पिछले बजट 2024 में भी वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को राहत दी थी, जब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया था। अब इस बजट में एक और बड़ा बदलाव करके सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आम आदमी और मिडिल क्लास के टैक्स बोझ में कमी आए।
बजट 2025 में किए गए इन टैक्स स्लैब बदलावों से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय 12 लाख रुपये तक है। यह बदलाव ना केवल व्यक्तिगत टैक्सपेयर के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि टैक्स स्लैब में हुए सुधार से ज्यादा लोगों को टैक्स में छूट मिल सकती है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। सीतारमण ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव व कुछ अन्य सदस्यों के विरोध के बीच बजट भाषण शुरू किया। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास बढ़ा है। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को ग्रामीण समृद्धि बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा होंगे।
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मकसद मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाना है। इस कार्य में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। उन्होंने ने कहा कि सरकार पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। इसका मकसद कृषि जिलों में विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना भी है।
उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी जाएगी। सीतारमण ने कहा कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और दो गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे युवाओं में रोजगार के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर शुरू किया है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
बजट में अब तक के सबसे बड़े ऐलान
-12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा
-वित्त मंत्री ने कहा- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा. इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे
-कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है
-इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है
-अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा
-किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी
-बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा
-छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे
-MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा
-स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी
Union Budget 2025: मोबाइल, LED टीवी, कपड़ा और ईवी होंगी सस्ती… जानिए बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता
वित्त मंत्री सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बहुत कुछ निकाला। जैसा कि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी, इस बार मध्यम वर्ग को फोकस में रखा जाएगा, वैसा ही हुआ। आम लोगों के इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हुई। हालांकि कुछ वस्तुओं में टैक्स बढ़ाया गया। जानिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा होने जा रहा।
क्या-क्या हुआ सस्ता
• अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इसपर इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है।
• कपड़ा- एलईडी टीवी सस्ता होगा।
• मोबाइल, लिथियम बैट्री और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे।
• 36 कैंसर दवाएं
• मेडिकल उपकरण
• LED सस्ती
• भारत में बने कपड़े
• मोबाइल फोन बैटरी
• 82 सामानों से सेस हटा
• लेदर जैकेट
• जूते
• बेल्ट
• पर्स
• ईवी वाहन
• LCD
• LED टीवी
• हैंडलूम कपड़े
Read Also- आर्थिक सर्वेक्षण की 10 प्रमुख बातें, कैसा होगा बजट का प्रारूप
