नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 23 दिन तक बैठकें होंगी, जिनमें अहम विधेयकों, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुधार और विपक्ष के सवालों पर चर्चा होगी।
विपक्ष की मांग के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर छाए रहेंगे सियासी बादल
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन अब सरकार ने इसे आगामी मॉनसून सत्र में शामिल करने का संकेत दिया है। संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर तीखा हंगामा और बहस करेगा।
Parliament Monsoon session : बीमा संशोधन विधेयक होगा पेश, FDI सीमा 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव
इस सत्र में सरकार द्वारा बीमा संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इस विधेयक में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है।
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य भारत में बीमा उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी व निवेश-अनुकूल बनाना है।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी सरकार
सरकार इस सत्र में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यह कदम मार्च 2025 में उनके आवास पर नकदी बरामदगी के बाद उठाया गया है।
Parliament Monsoon session : रिजिजू इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों से करेंगे विचार-विमर्श
ऑपरेशन सिंदूर और इसकी संवैधानिक समीक्षा
बीमा क्षेत्र में सुधार और एफडीआई सीमा
न्यायिक जवाबदेही और महाभियोग प्रक्रिया
राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीतियां और लोककल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधेयक
