RANCHI (JHARKHAND): झारखंड में शहरी स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव की मॉनिटरिंग क्यूआर कोड के माध्यम से की जाएगी। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी सभागार में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने यह निर्देश दिया।
जितना कचरा उठे उतना भेजे यार्ड
उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निकायों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करें। इसके लिए कचरा उठाने वाली प्रत्येक गाड़ी द्वारा जितना कचरा उठाया जाए, उतना ही कचरा डंपिंग यार्ड में पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक घर पर क्यू आर कोड और आरएफआईडी टैग लगाए जाएंगे। जिससे कि कचरा उठाते समय उसकी जानकारी स्कैन करके साफ्टवेयर में दर्ज की जा सके। इस प्रक्रिया की क्रॉस चेकिंग भी होगी।
लोगों को करें जागरूक
प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक वाहनों की खरीद के प्रस्ताव नगर निकाय विभाग को भेजे जाएं, जिसके लिए विभाग धन उपलब्ध कराएगा। साथ ही शहरों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करने को भी कहा गया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रभावी निगरानी के लिए एक समिति गठन करने का आदेश दिया है, जिसे 15 दिनों के भीतर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही सड़क चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइटिंग और नालियों के निर्माण जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
राजस्व बढ़ाने का भी निर्देश
राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में भी निकायों को निर्देश देते हुए सुनील कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए एक एप तैयार कराया जा रहा है। सभी निकायों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने क्षेत्रों की सभी संपत्तियों का आकलन कर एप में डेटा अपडेट करें। इससे राजस्व में दोगुनी वृद्धि संभव है। केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों से बकाया टैक्स की वसूली के भी निर्देश दिए गए।
पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए डीपीआर
गढ़वा, चास और बड़हरवा की पेयजल आपूर्ति योजना के लिए शीघ्र डीपीआर बनाकर काम शुरू करने को कहा गया है। जिन संवेदकों और कंपनियों ने जलापूर्ति या सेप्टेज से जुड़े कार्य समय पर पूरे नहीं किए हैं, उन्हें डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी। नई योजनाओं की निविदाएं दो से तीन माह में पूरी कर ली जाएगी।
इनकी रही मौजूदगी
बैठक में रांची नगर निगम के आयुक्त सुशांत गौरव, डीएमए निदेशक नैन्सी सहाय, अपर सचिव ज्योत्सना सिंह, संयुक्त सचिव जुल्फिकार अली, जुडको पीडीटी बीके राय, स्मार्ट सिटी जीएम राकेश कुमार नंदक्योलियार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
