रांची : उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में जिला स्तर के सभी वरीय अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जिला प्रशासन आम जनों की शिकायतों के प्रति गंभीर है और उन्हें त्वरित गति से निष्पादित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें विधि-व्यवस्था, सरकारी भूमि पर कब्जा, ड्रिंक एंड ड्राइव, ध्वनि प्रदूषण, जन शिकायतों का तेज गति से समाधान, भूमि विवाद, लंबित दाखिल-खारिज और अन्य मामलों के शीघ्र निष्पादन पर गंभीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी प्रतिबद्धता दिखाने और इन मामलों में संवेदनशील रहने की आवश्यकता है।
ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष ध्यान
उपायुक्त ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर विशेष चिंता जताई और कहा कि इन मामलों में वृद्धि हो रही है। जिससे शहर में लोगों की जानें जा रही हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया ताकि इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया।
तेजी से बढ़ रहा ध्वनि प्रदूषण, कार्रवाई करें
उपायुक्त ने शहर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाली ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने विशेष रूप से बियर बार, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स आदि में हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत आम लोग टोल-फ्री नंबर 112 पर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं।
शिकायतों के निष्पादन में तेजी लाएं
बैठक में अबुआ साथी के तहत आने वाली शिकायतों के शीघ्र निष्पादन पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए ताकि आम जन का विश्वास जिला प्रशासन में बना रहे। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों का आना बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामलों के समाधान के लिए एक नया सेल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से कई भूमि संबंधित मामले आ रहे हैं, जिनमें सीएनटी एक्ट उल्लंघन, सरकारी भूमि पर कब्जा और भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन किया जाएगा और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये रहे मौजूद
अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता रांची रामनारायण सिंह और अन्य जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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