नेशनल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसों (Illegal Madrasas UP) की जांच कर रही एसआईटी (SIT) ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार के निर्देश पर शासन को सौंप दी है। खबर के अनुसार, इसमें लगभग 13 हजार अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। जिन मदरसों को जांच में अवैध पाया गया है, उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते दो दशकों में इनका निर्माण हुआ है।
रिपोर्ट में SIT ने किए कई हैरान कर देने वाले खुलासे
एसआईटी (SIT) ने अपनी रिपोर्ट में कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी किए हैं। जिन 13 हजार मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें से ज्यादातर नेपाल की सीमा से सटे महराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में से हैं। मदरसों की संख्या नेपाल से सटे इन जिलों में 500 से अधिक है।
खर्च का ब्योरा नहीं दिया (Illegal Madrasas UP)
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इन मदरसों ने अपनी आय और खर्च का ब्योरा नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट की मानें, तो एसआईटी ने आशंका जताई है कि साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटा गई रकम को मदरसा निर्माण के लिए भेजा गया है। एसआईटी ने यह भी बताया है कि मदरसा का कहना है कि निर्माण चंदों द्वारा किया गया है। हालांकि, चंदों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
एसआईटी ने रिपोर्ट में आगे कहा, इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्योरा मांगा गया, तो वे उपलब्ध नहीं करा सके, इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची-समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला के जरिये मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। जांच में कुल 23 हजार मदरसों में से 5 हजार के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं।
एसआईटी को 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका
बताते चलें कि शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में कुल 23 हजार मदरसों में से पांच हजार के पास अस्थायी मान्यता के डॉक्यूमेंट्स मिले। एसआईटी ने शुरुआती जांच में सीमावर्ती जिलों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की आशंका जताई थी। इसके चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी मदरसों की जांच करने का आदेश दिया था।
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