रांची : झारखंड की हेमंत सरकार ने ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक एक भी नई ग्रामीण सड़क योजना को मंजूरी नहीं मिलने पर सरकार ने संबंधित विभागों को लंबित प्रस्तावों की त्वरित समीक्षा कर अधिक से अधिक योजनाओं को स्वीकृति देने को कहा है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को नई सड़कों के मूल निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने तथा समयबद्ध तरीके से डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि चालू वित्तीय वर्ष में ही योजनाएं धरातल पर उतर सकें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य संपोषित सड़क योजना के तहत ग्रामीण संपर्क मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों और बसावटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य तेज किया जाएगा। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि से भी सड़क निर्माण कार्यों को गति देने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही विधायकों से उनके क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली सड़कों की अनुशंसा मांगी जाएगी। बता दें कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण अधिक से अधिक स्कूल अस्पताल एग्रीकल्चर मार्केट पंचायत भवन इत्यादि को जोड़ने के उद्देश्य करने का निर्देश दिया गया है।
इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विपणन और अन्य बुनियादी सेवाओं तक ग्रामीण आबादी की पहुंच आसान होगी तथा गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी। विभागीय स्तर पर जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। राज्य सरकार की मंशा है कि वित्तीय वर्ष के शेष समय में अधिकतम ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देकर विकास कार्यों को नई गति दी जाए।
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