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Jharkhand politics : झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में खनिज अधिकारों और मतदाता सूची के मुद्दे पर सियासी संग्राम की तैयारी

25-26 नवंबर को होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र में MMDR संशोधन अधिनियम और एसआईआर के बहाने आमने-सामने होंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष

by Kanchan Kumar
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रांची : ​झारखंड की सियासत में नवंबर का आखिरी हफ्ता काफी हलचल भरा रहने वाला है। राज्य विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों पर घमासान तय माना जा रहा है। पहला मुद्दा खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम से जुड़ा है, तो दूसरा मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का है। इन दोनों ही गंभीर विषयों पर सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

​यह विशेष सत्र असल में पिछले मानसून सत्र का ही एक विस्तारित हिस्सा है, जिसे अगस्त में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के निर्देश पर इस सत्र की रूपरेखा तैयार हुई है। दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

​सत्र के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जाने वाली इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के अपने-अपने तर्क हैं। एक तरफ जहां इसे सूची को त्रुटिहीन बनाने की कवायद बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी खेमे में यह डर सता रहा है कि कहीं इस प्रक्रिया के चक्कर में किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से न कट जाए। सरकार इस मंच के जरिए अपनी आपत्तियों और चिंताओं को प्रमुखता से रख सकती है।

​इसके बाद, 26 नवंबर के दिन झारखंड की आर्थिकी की रीढ़ कहे जाने वाले खनिज राजस्व से जुड़े एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर सबकी निगाहें रहेंगी। झारखंड एक खनिज बहुल राज्य है, जहां कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों का अकूत भंडार मौजूद है। केंद्र सरकार के नए एमएमडीआर संशोधन के तहत राज्यों द्वारा खनिज युक्त भूमि पर सेस और कर लगाने के अधिकारों पर कुछ शर्तें तय की गई हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इस कानून से झारखंड के वित्तीय अधिकारों और राजस्व संग्रह पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि केंद्र का तर्क है कि इससे खनन क्षेत्र में एक समान और पारदर्शी कर व्यवस्था बनेगी।

​कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड विधानसभा का यह विशेष सत्र महज एक औपचारिकता भर नहीं रहने वाला है। एक तरफ खनिज संपदा पर हक की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटिंग अधिकार की शुद्धता का सवाल है। सदन के भीतर इन दोनों ही मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत होने की पूरी संभावना है।

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