रांची : झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लाला को बुधवार को वर्ष 2024-26 के लिए मानव अधिकार मिशन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ-साथ दीपक कुमार को प्रदेश महासचिव, और मनोज कुमार, सोहनी राय, डॉ. एके सिन्हा, एवं सुरेश गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
मानव अधिकार मिशन के कार्य
मानव अधिकार मिशन संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) से एफिलिएटेड (संबद्ध) है। इस संस्था ने झारखंड में अपनी गतिविधियों को मजबूत किया है। इसके अलावा, यह संस्था नीति आयोग के अंतर्गत भी निबंधित है। मानव अधिकार मिशन के मुख्य संरक्षक पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति बालाकृष्णन हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और केंद्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉ. ममता शर्मा इसके संरक्षक हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. महेंद्र शर्मा हैं। यह संस्था देशभर के विभिन्न प्रांतों और झारखंड के कई जिलों में सक्रिय रूप से काम कर रही है।
संस्था का विस्तार और लक्ष्य
मानव अधिकार मिशन का उद्देश्य समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पीके लाला की नियुक्ति से संगठन की ताकत और प्रभाव में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
