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Seraikela News : सरायकेला-खरसावां में अवैध खदान व 6 क्रशर इकाइयां जब्त, प्राथमिकी दर्ज

Seraikela News : अवैध खदान एवं क्रशर इकाइयों में उत्खनित-भंडारित पत्थर खनिज को विधिवत जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया गया।

by Birendra Ojha
Illegal mining and crusher units seized in Saraikela Kharsawan district
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सरायकेला : उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार मंगलवार (20 जनवरी 2026) को जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी, क्षेत्रीय पदाधिकारी (प्रदूषण) तथा अंचलाधिकारी, चांडिल के नेतृत्व में जिला खनन विभाग एवं चांडिल थाना की पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में चांडिल थाना अंतर्गत मौजा चिलगू एवं मौजा करनीडीह में अवैध पत्थर उत्खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया।

निरीक्षण के क्रम में मौजा चिलगू में एक अवैध पत्थर खदान (क्वेरी) पाई गई तथा इसके आसपास 6 अवैध क्रशर इकाइयां स्थापित पाई गईं। अवैध खदान एवं क्रशर इकाइयों में उत्खनित-भंडारित पत्थर खनिज को विधिवत जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया गया।

इस प्रकरण में अवैध खदान एवं अवैध क्रशर इकाइयों के भूमि स्वामी तथा संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चांडिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रदूषण विभाग द्वारा भी इन अवैध इकाइयों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों/नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, उक्त क्षेत्र में स्थापित 5 ईंट भट्टा इकाइयों का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 ईंट भट्टे संचालित एवं 2 बंद पाए गए। संचालित इकाइयों से खनन विभाग द्वारा नियमानुसार जुर्माना वसूला गया, जबकि प्रदूषण विभाग द्वारा संचालित इकाइयों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई जारी है।
इस संबंध मे उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण अथवा परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर विधि-सम्मत कार्रवाई, संपत्ति की जब्ती एवं दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली खदानों, क्रशर व ईंट भट्टों के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों को किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जाएगी।

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