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JAMSHEDPUR: झारखंड बजट में सबका रखा गया ध्यान : पवन सिंह

लगभग 16,000 करोड़ के ऊपर शिक्षा में बजट का प्रावधान

by Birendra Ojha
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जमशेदपुर : झारखंड सरकार द्वारा मंगलवार को पेश किए गए बजट पर युवा नेता पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो बजट पेश किया है, उसमें समाज के सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा गया है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। लगभग 16,000 करोड़ के ऊपर शिक्षा में बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा में लगभग ढाई हजार करोड़ से ऊपर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चतरा में एक नया विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। इस बजट में झारखंड में पांच नए बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण की बात की गई है, जो स्वागत योग्य है। इससे स्कूली शिक्षा में बालिकाओं की स्थिति और बेहतर होगी। राज्य सरकार का ध्यान तकनीकी शिक्षा पर भी है। यह बेहद जरूरी है कि हम युवाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दें, जिससे युवा रोजगार उन्मुख शिक्षा की ओर अग्रसर रहें। इसके साथ ही 100 के लगभग मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल खोलने की बात कही गई है, जो स्वागतयोग्य है। इस बजट में जिस एक योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है, वह विद्यालय में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। इसमें 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों के संचालन की बात की गई है। उच्च शिक्षा में 6 नए मेडिकल कॉलेज और पांच लॉ कॉलेज खोलने की बात भी शामिल है। इस बजट में जो घोषणाएं शिक्षा को लेकर की गई हैं, वह अगर धरातल पर उतर जाए तो राज्य में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो सकती है। परंतु मैं देख रहा हूं कि पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाएं तो बहुत होती है, परंतु योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पातीं। इसलिए मुख्यमंत्री को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उनकी घोषणाएं जमीन पर उतरे। इससे राज्य की जनता का मुख्यमंत्री पर विश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री को पहले से चल रहे मुख्यमंत्री एक्सीलेंस विद्यालय की स्थिति के बारे में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नए विद्यालय खोलना अच्छी बात है, परंतु जो विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं, उनकी स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है, जितनी होनी चाहिए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप पूर्व से संचालित हो रहे बालिका आवासीय विद्यालय, प्रखंड स्तरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अधीन सभी सरकारी व गैरसरकारी महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति का सटीकता से सर्वे कर बेहत संचालन की व्यवस्था करें।

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