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लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा एलान : गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देशभर में लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए

by Rakesh Pandey
Amit Shah
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पॉलिटिकल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा एलान किया है। दरअसल, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू हो जाएगा।

अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का उद्देश्य CAA

दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।” केंद्रीय गृहमंत्री ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में कहा कि हमने (पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के) अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है, इसलिए हमें भरोसा है कि देश की जनता बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाकर अपना आशीर्वाद देगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण और कानून-व्यवस्था का हवाला देकर राम मंदिर नहीं बनने दिया गया। शनिवार को शाह ने दावा किया कि केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।

कांग्रेस को भी हार का एहसास

शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव एनडीए और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के बीच नहीं, बल्कि विकास और महज नारे देने वालों के बीच का चुनाव होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नेहरू-गांधी वंशज को इस तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 1947 में देश के विभाजन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार थी।

UCC को लागू करना सामाजिक बदलाव

समान नागरिक संहिता (UCC) पर शाह ने कहा कि यह एक संवैधानिक एजेंडा है, जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया था। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना एक सामाजिक बदलाव है। इस पर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी और कानूनी राय ली जाएगी। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती है।”

अन्य दलों के साथ गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात

जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) “परिवार नियोजन में विश्वास है, लेकिन राजनीति में नहीं”, यह संकेत देते हुए कि सत्तारूढ़ गठबंधन में और भी दल शामिल हो सकते हैं।

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