पॉलिटिकल डेस्क। Rahul Gandhi’s letter to PM Modi on the ‘suffering’ of MGNREGA workers in Bengal: राहुल गांधी ने 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के मनरेगा श्रमिकों की पीड़ा पर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पत्र में केंद्र सरकार से लंबित मजदूरी का भुगतान करने और मनरेगा के तहत काम की मांग पूरी करने का अनुरोध किया।
पत्र में Rahul Gandhi ने क्या लिखा?
Rahul Gandhi ने लिखा कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में मनरेगा श्रमिकों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा से अवगत हुए। उन्होंने दावा किया कि मार्च 2022 से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा के लिए धनराशि जारी नहीं की है, जिसके कारण लाखों श्रमिकों को काम और मजदूरी से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 2021-22 में मनरेगा के तहत काम का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या 75 लाख थी, जो 2023-24 में घटकर 8,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि यह गरीब और वंचित लोगों के साथ अन्याय है और केंद्र सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए।
Rahul Gandhi ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि
लंबित मजदूरी का भुगतान करने के लिए तुरंत धन जारी किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मनरेगा के तहत काम की मांग पूरी हो। मनरेगा योजना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इस पत्र पर प्रतिक्रिया
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राहुल गांधी के पत्र का स्वागत किया और कहा कि वह मनरेगा श्रमिकों की पीड़ा को कम करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार ने अभी तक Rahul Gandhi के पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह पत्र मनरेगा श्रमिकों की दुर्दशा पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा है। यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार मिलने का अधिकार है। मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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