पटना: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में न केवल सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर ध्यान दिया गया, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी अहम फैसले लिए गए।
फिल्म कलाकारों को मिलेगी पेंशन, पुरौनाधाम के विकास पर 882 करोड़ की स्वीकृति
बिहार सरकार ने राज्य के फिल्म कलाकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। साथ ही माता सीता की जन्मस्थली पुरौनाधाम के समग्र विकास हेतु 882 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
गुरु-शिष्य परंपरा योजना का आगाज
बिहार में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य परंपरागत कला, विधाओं और हुनर को जीवित रखना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
नेचुरल फार्मिंग और कृषि विस्तार योजनाएं भी स्वीकृत
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत 3635.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसी के साथ चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 80 करोड़ 99 लाख 20 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 30 करोड़ 49 लाख 37 हजार 227 रुपये की स्वीकृति दी गई।
विधानसभा व प्रशासनिक फैसले
• बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक राजीव कुमार का संविदा आधारित नियोजन 1 जुलाई 2025 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
• विशेष कार्य बल के सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद की पुनर्नियुक्ति की अवधि भी 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई।
पंचायत प्रतिनिधियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान दिया जाएगा।
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