नई दिल्ली: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने आठवें बजट का ऐलान किया और इस बार मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में एक अहम बदलाव किया, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस घोषणा ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है और #NoTax हैशटैग तेजी से वायरल हो गया।
टैक्स में बड़ा बदलाव:
यह घोषणा खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए बेहद राहतकारी है, जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं होती और जो टैक्स के बोझ से जूझते रहते हैं। इससे पहले, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे अब एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना होगा। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है, जिससे टैक्सपेयर को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
नए टैक्स स्लैब्स:
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब्स में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिन्हें लेकर मिडिल क्लास के बीच खुशी की लहर है। नए स्लैब्स के अनुसार:
12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
15-20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स।
24 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स।
इन बदलावों ने आम आदमी के लिए राहत की सांस दी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी आय 12 लाख रुपये तक है।
सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री की तारीफ:
जैसे ही यह घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी जाहिर करना शुरू कर दिया। #NoTax हैशटैग ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई और लोग मीम्स के जरिए अपने जज्बातों का इज़हार करने लगे। कई यूजर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और “मौगेंबो खुश हुआ” जैसे मजेदार मीम्स भी वायरल हो गए।
मिडिल क्लास के लोग इस फैसले को अपनी जीत मान रहे हैं और टैक्स में राहत मिलने को लेकर खुशी से भरे हुए हैं। एक यूजर ने मीम्स के जरिए इसे इस अंदाज में व्यक्त किया, “आखिरकार मिडिल क्लास का सपना सच हुआ, अब 12 लाख तक टैक्स नहीं देना!” वहीं कुछ और लोगों ने वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए लिखा, “आपने हमारे दिल जीत लिए, निर्मला जी!”
सरकारी योजनाओं का भी लाभ:
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि टैक्सपेयर्स को सरकारी योजनाओं का फायदा सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि वे अपने टैक्स संबंधित मामलों को आसानी से समझ सकें और मदद प्राप्त कर सकें। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि सरकार ने न केवल टैक्स में राहत देने का फैसला किया है, बल्कि आम आदमी को बेहतर तरीके से सहायता प्रदान करने का भी प्रयास किया है।
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