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PM Modi रांची रेल मंडल को देंगे एक और सौगात, जानें क्या है परियोजना

यह पहल भारतीय रेलवे को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे झारखंड में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

by Reeta Rai Sagar
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रांची : भारतीय रेल की ओर से झारखंड में रेल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन से रांची रेल मंडल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इस ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़ेंगे।

रांची रेल मंडल के अंतर्गत परियोजनाओं का महत्व
इस परियोजना के अंतर्गत रांची रेल मंडल के 14 प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों में गोविंदपुर रोड, नामकुम, टाटीसिल्वे, गंगाघाट, सिल्ली, मूरी, लोहरदगा, बालसेरिंग, बानो, ओरगा, झलिडा, तुलिन, सुइसा और रामगढ़ कैंट शामिल हैं। इन स्टेशनों का पुनर्विकास ‘भारत विकसित रेल 2047’ योजना के तहत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाना है।

रेलवे बजट में झारखंड के लिए विशेष प्रावधान
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड रेलवे के विकास के लिए 7302 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि राज्य में 3251 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने, विद्युतीकरण और स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए उपयोग की जाएगी। यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में 16 गुना अधिक है, जो राज्य में रेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गोविंदपुर रोड स्टेशन का महत्व
गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन रांची रेल मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो कई प्रमुख मार्गों का केंद्र है। इस स्टेशन का पुनर्विकास यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा और क्षेत्रीय विकास में योगदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई को गोविंदपुर रोड स्टेशन से रांची रेल मंडल की परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन राज्य में रेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी तेजी आएगी।

रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के ‘भारत विकसित रेल 2047’ योजना के तहत भारतीय रेलवे को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे झारखंड राज्य में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

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