Jamshedpur News: जिले के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने को लेकर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में नगर निकायों के माध्यम से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल प्रणाली हो विकसित
शहरी नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने एक प्रभावी डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। इसमें शिकायत दर्ज करने, ट्रैकिंग और समाधान की प्रक्रिया डिजिटल होगी जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे।
बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ हो ताकि आम लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। साथ ही यह भी कहा गया कि नगर निकाय अपने आंतरिक स्रोतों से राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी करें।
शहरी ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने ट्रैफिक को लेकर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि अवैध पार्किंग पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और चालान की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। साथ ही, नए पार्किंग स्थल चिह्नित कर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाए। मानगो बस स्टैंड को व्यवस्थित कर लोगों की सुविधा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
शहरी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर
उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को पीने का पानी, सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं समय पर और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना नगरीय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नियमित निरीक्षण और सेवाओं की निगरानी का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास जल्द हस्तांतरित हों
बिरसानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पूर्ण हो चुके आवासों को लाभुकों को जल्द हैंडओवर करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि लाभुकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ तय समय पर मिलना चाहिए।
भवन निर्माण में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो
उपायुक्त ने कहा कि भवन निर्माण में नक्शा विचलन कर अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाए और नियमानुसार कार्रवाई हो, ताकि अव्यवस्थित निर्माण को रोका जा सके।
सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) और पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृत आवेदनों की समीक्षा हुई। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और बैंकों के साथ समन्वय कर लाभुकों को जल्द सहायता दी जाए।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति और मेंटेनेंस का कार्य नगर निकाय खुद करें और संबंधित विभागों से निर्भरता कम की जाए।
अंत में उपायुक्त ने सभी नगर निकायों से नागरिक-केंद्रित प्रशासन को प्राथमिकता देने और योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने की अपील की ताकि प्रत्येक नागरिक को विकास का लाभ मिल सके।
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