पटना: बिहार में राज्य कैबिनेट की ओर से सभी पुलिस थानों और पंचायत भवनों को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदन कर दी गई है। इसके बाद बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 112 नंबर पर इमरजेंसी सेवा का उपयोग लोग कर सकेंगे। 112 डायल करते ही पुलिस के साथ ही जरूरत के हिसाब से फायर और एंबुलेंस की सेवा ग्रामीण लोगों को उपलब्ध हो जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुल 35 फैसले
बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया था। इसी बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 35 फैसले लिये गये। शहरी क्षेत्र में इस योजना का सफल संचालन के बाद दूसरे चरण में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के लिए बिहार सरकार ने 766.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
883 चार पहिया वाहन की होगी खरीदारी
डायल 112 की सेवा के दूसरे चरण में इस योजना का विस्तार होगा। इसके तहत ईआरवी और उपकरण 883 चार पहिया वाहन और 550 दो पहिया वाहन सरकार खरीदेगी। वाहन चलाने के लिए 4,426 चालकों को रखा जायेगा। इसके तहत तीन सेवाओं को जोड़कर एक साथ किया गया। जिसमें आपात स्थिति में पुलिस की मदद, अग्निशमन सेवा और मेडिकल सेवा भी ली जा सकती है।
आईटी प्रोफेशनल्स की सेवाएं लेगी सरकार
इसके साथ इस राज्य कैबिनेट की बैठक में आईटी सॉफ्टवेयर आर आईटी हार्डवेयर, मास्टर ट्रेनरों की सेवाएं, टेलीकॉम की सेवा, टेक्निकल मैनपॉवर की सेवा लेने का निर्णय किया गया। योजना को चलाने के लिए तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण के लिए सी डैक कंपनी काम करेगी।
कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर भी हुआ फैसला
बिहार में किसानों को पटवन के लिए मुफ्त कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत आवश्यक विद्युत संरचना निर्माण होगा। इसके लिए 2190.75 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा बिहार के सभी पुलिस थानों और पंचायत भवनों को बिहार स्टेट वॉइड एरिया नेटवर्क (बिस्वॉन) से जोड़ा जायेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 564 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
एक नेटवर्क से जुड़ेंगे मुख्यालय, थाने व पंचायत
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, सभी थाने और पंचायत स्तर तक के सभी कार्यालयों को एक नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। इसके साथ प्लस टू एससी एवं एसटी आवासीय विद्यालयों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस-2 उच्च विद्यालय शिक्षक व , माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित-टीजीटी), आच्छादित प्रारंभिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 प्लस 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित-पीजीटी) एवं प्रधानाध्यापक – प्राचार्य की नियुक्ति व वेतन निर्धारण के लिए अलग-अलग नियमावली बनायी गयी है। इसके तहत 35 सौ शिक्षकों की बहाली होगी अलग अलग श्रेणी में होगी।
