नई दिल्ली। Delhi Govt. Budget : केजरीवाल सरकार ने आज अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश किया। इस साल का बजट 76 हजार करोड़ रुपए का है, जो पिछली बार से कम है। पिछली बार के बजट से इस बार का बजट 2 हजार 800 करोड़ रुपए कम है।
दिल्ली सरकार ने बजट में महिला और शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार 16, 396 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्र ने कहा कि शिक्षा का बजट बढ़ाने से दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी हुई है, जो पहले ठीक नहीं थी।
Delhi Govt. Budget : महिलाओं पर भी किया है फोकस
सरकार महिलाओं पर इस बजट में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करेगी। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके साथ ही महिला की बस में यात्रा, बिजली, पानी में छूट जारी रखा गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शिक्षा बजट पिछली बार से दोगुना कर दिया है।
केजरीवाल सरकार के काम का असर स्कूलों में दिख रहा है
उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था से पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसे हम और मॉर्डन कर रहे हैं। स्कूलों में केजरीवाल सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जो देखने भी मिल रहा है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां से आशीर्वाद भी लिया था। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को बेहतर करने के लिए दिल्ली में कई काम किए हैं। हम उनके काम को आगे बढ़ाने कार्य कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग में होगी सात हजार भर्ती
वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है। इसके साथ ही 47,914 शिक्षकों को नियमित किया जा चुका है। वहीं, शिक्षा विभाग में सात हजार भर्ती की तैयारी सरकार कर रही है। वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने बजट पेश करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार आने से पूर्व दिल्ली में स्कूलों के हालत ठीक नहीं थे। हमारी सरकार शिक्षा को और बेहतर करने में की दिशा में लगातार काम कर रही है।
सरकारी स्कूल के बच्चे कर रहे अच्छा प्रदर्शन
वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा का बजट लगातार बढ़ाने के कारण सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेज रहे हैं। स्कूलों को हाईटेक बनाया गया है। हजारों नए क्लास रूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में बीस हजार सीटों को बढ़ाया गया है।
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