सेंट्रल डेस्क : दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था का हाल प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। यह सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर, और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं में हो रहे प्रमुख बदलावों पर एक गहन दृष्टि डालेगा। इसके साथ ही इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी नीतिगत सुझाव भी दिए जाएंगे।
मोदी सरकार का तीसरा बजट : सीतारमण का आठवां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट और अपना लगातार आठवां बजट 1 फरवरी, शनिवार को पेश करेंगी। बजट 2025 को लेकर खास चर्चा हो रही है क्योंकि इसे मोदी सरकार का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट माना जा रहा है। इस बजट में सरकार की प्राथमिकताएं प्रमुख क्षेत्रों में निवेश, आधारभूत संरचना का विकास, समाज कल्याण योजनाएं और कर सुधार हो सकती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट के माध्यम से सरकार आधी आबादी को सशक्त बनाने, मध्य वर्ग को राहत देने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को पूरा करने का संदेश दे सकती है। बजट से यह तय होगा कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी और सरकार की आर्थिक नीतियां कितनी प्रभावी साबित होती हैं।
बजट सत्र : हंगामे और विधेयकों पर बहस
बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा का दौर शुरू होगा। इस दौरान बजट के प्रमुख विषयों पर बहस हो सकती है और विपक्षी दलों की ओर से सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं।
सर्वदलीय बैठक में भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट तैयार करने को लेकर आरोप लगाए और महाकुंभ हादसे की भी जांच की मांग की। कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की तारीख को ‘असली आज़ादी’ बताने को लेकर भी चर्चा का मुद्दा उठाया।
विधेयकों की पेशी और वक्फ संशोधन
बजट सत्र के पहले चरण में सरकार वक्फ (संशोधन) बिल समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। वक्फ (संशोधन) बिल और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक इसके प्रमुख बिल होंगे। इसके अलावा, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक समेत कई अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
इसके साथ ही, वित्त विधेयक 2025 और संबंधित अनुदान मांगों तथा विनियोग विधेयकों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान करीब 10 अन्य विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है, जो पिछले सत्रों से लंबित हैं।
वक्फ संशोधन पर विवाद
वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई बदलाव सुझाए गए हैं। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है और कहा है कि इस विधेयक से सरकार का मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ेगा।
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