नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में निर्णय की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इस बीच ANI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गयी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बिल को मंजूरी की जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।
तब होगी ये स्थिति
अगर केंद्र सरकार ने बिल को पारित करा लिया तो लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33 फीसदी सीट महिला के लिए आरक्षण हो जायेगी।
इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि महिला आरक्षण विधेयक को 19 सितंबर यानी मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है। बदले घटनाक्रम में अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में क्या जानकारी देती है। इससे पहले संसद का विशेष सत्र शुरू होने से ठीक पहले सोमवार (18 सितंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का है। इस बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कहां जा रहा है कि संसद के पांच आदिवासी इस विशेष सत्र में कई और चौंकाने वाले बिल पेश किया जा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने ये किया था ट्वीट
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किये गये पोस्ट में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को धन्यवाद दिया था। उन्होंने लिखा था कि, ”महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार का अभिनंदन।” बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया।
कांग्रेस में जारी कर दिया था बयान
पूरे मामले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने बयान जारी कर दिया था। सरकार के फैसले का समर्थन किया गया था। पार्टी की ओर से कहा गया था कि मुद्दे पर सरकार को सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करना चाहिए था। इसके अलावा यूपीएस सरकार के समय के राज्यसभा में पारित होने की जानकारी दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री को 2018 में लिखे गए पत्र का भी हवाला दिया गया था।
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