RANCHI: झारखंड में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, फिर केंद्र पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त यूरिया आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था के चलते इसकी कालाबाजारी पर रोक लगी है और इसका उपयोग केवल कृषि के लिए हो रहा है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया और समय रहते केंद्र को सूचित नहीं किया, जिससे खाद की आपूर्ति में बाधा आई। अच्छी बारिश के कारण देशभर में यूरिया की मांग बढ़ी है, लेकिन उसकी आपूर्ति और कीमत नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य की होती है।
आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि उसने कितने पैक्स और दुकानों पर औचक निरीक्षण किए और कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों के प्रति शुरू से ही उदासीन रही है। धान खरीद के मामले में भी उन्होंने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान औने-पौने दामों पर धान बेचने को मजबूर हुए थे। हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी साबित हो रही है।
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