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Tata Motors : टाटा मोटर्स का बड़ा एलान : 3 साल के डिप्लोमा के बाद पक्की नौकरी, सैलरी-लाभ में जबरदस्त बढ़ोतरी!

Tata Motors : नई नीति के तहत कर्मचारियों की सैलरी में समयबद्ध वृद्धि सुनिश्चित की गई है। पहले जहां वेतन वृद्धि में ज्यादा समय लगता था, अब इसे 10 साल से घटाकर 8 साल कर दिया गया है।

by Birendra Ojha
Tata Motors announces permanent job after 3-year diploma with salary hike
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जमशेदपुर : टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट से कर्मचारियों और युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कंपनी ने ग्रेड रिवीजन समझौते के साथ नई प्रमोशन पॉलिसी लागू कर दी है, जिसका हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस फैसले के बाद अब करियर ग्रोथ, सैलरी और सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

3 साल का डिप्लोमा, पक्की नौकरी

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फुल टाइम अप्रेंटिस (FTA) के तहत शामिल युवाओं को 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद उन्हें सीधे टाटा मोटर्स में स्थायी नौकरी दी जाएगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार का एक सुरक्षित और स्थायी रास्ता खुल गया है।

सैलरी और सुविधाओं में बड़ा इजाफा

नई नीति के तहत कर्मचारियों की सैलरी में समयबद्ध वृद्धि सुनिश्चित की गई है। पहले जहां वेतन वृद्धि में ज्यादा समय लगता था, अब इसे 10 साल से घटाकर 8 साल कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा हुआ है, मेडिकल रेफरल की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख और मेडिकल सपोर्ट स्कीम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है।

खत्म हुई ग्रेड सिस्टम की असमानता

कंपनी ने पुराने ग्रेड सिस्टम (J और E ग्रेड) में मौजूद असमानता को खत्म कर दिया है। इससे कर्मचारियों के बीच वेतन और प्रमोशन को लेकर जो अंतर था, वह अब खत्म हो जाएगा। यह कदम लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

अन्य सुविधाओं में भी सुधार

कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभों में भी बढ़ोतरी की गई है। मृत्यु सहायता राशि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है और परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपये मिलेंगे। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल इंश्योरेंस को भी बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। साथ ही कैंटीन में अब बेहतर गुणवत्ता के लिए पैकेट दूध का इस्तेमाल किया जाएगा।

यूनियन ने बताया ऐतिहासिक समझौता

टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के नेताओं ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को समान अवसर, बेहतर वेतन और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। साथ ही इससे कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता दोनों बढ़ेंगे।

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