नई दिल्ली : केंद्र सरकार अब अटल भूजल योजना का विस्तार इन पांच राज्यों में कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक शर्त रखी है कि इन राज्यों में यदि इस योजना की शुरुआत होगी, तो इसे केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया जाए। सोमवार को जल शक्ति मंत्रालय ने संसदीय समिति के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करते हुए, अलग-अलग राज्यों में योजना की प्रगति के संबंध में स्थिति से अवगत कराया।
यह राज्य दे चुका है योजना को मंजूरी
केंद्रीय अटल भूजल योजना की शुरुआत केंद्र सरकार पांच राज्यों में कर सकती हैं। शर्त के अनुसार इसे केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया जा सकता है। इन 5 राज्यों में बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। पंजाब पहले ही इस योजना को अपनी स्वीकृति दे चुका है। योजना को विस्तार देने के लिए, अन्य राज्यों की मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
इन राज्यों में प्रगति औसत से नीचे
संसद में जल शक्ति मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए, यह कहा कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल और राजस्थान में अटल भूजल योजना की प्रगति राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इसके लिए जल की मांग और आपूर्ति के अंतर की खाई को पाटना होगा। ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय कार्य बल गठित करने का सुझाव दिया गया।
संसदीय समिति ने जताई चिंता
संसदीय समिति द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाने के लक्ष्य के पूर्ण नहीं होने पर, अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बढ़ती जनसंख्या तीव्र, औद्योगीकरण शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन को सतत विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया।
इन विधियों से दूर की जाती पानी की समस्या
अटल भूजल योजना को ऐसे राज्यों के लिए शुरू किया गया था, जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा भूजल स्तर को सुधारने की पहल इस योजना के माध्यम से की गई थी। योजना को अब इन पांच राज्यों में विस्तार दिया जाएगा। योजना के लिए अनुमानित बजट 8, 200 करोड़ रुपये है। जानकारी हो कि अटल भूजल योजना वर्ष 2020 से ही लागू है। इस योजना के अंतर्गत कृषि में जल की बचत माइक्रो इरीगेशन, चेक डैम निर्माण, तालाब निर्माण आदि विधियों से भूजल स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है।
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