Dhanbad (Jharkhand) : कोयला उद्योग में बोनस को लेकर चल रहे विवाद में एक बड़ा मोड़ आया है। कोलकाता उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन (NKMGF) को मानकीकरण समिति की बैठक में शामिल कर बोनस पर चर्चा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद फेडरेशन को अब कोल इंडिया द्वारा आयोजित होने वाली बोनस की बैठक में शामिल होने की कानूनी मान्यता मिल गई है।
इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद, कोल इंडिया ने गुरुवार को दोपहर 3:00 बजे कोलकाता में मानकीकरण समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि तय करने के लिए आयोजित की जा रही है।
फेडरेशन के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत
इस बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन की ओर से तीन प्रमुख प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, फेडरेशन के महासचिव एस.क्यू. जमा और वैकल्पिक सदस्य बी. जनक प्रसाद शामिल होंगे।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर सकता है। फेडरेशन का मानना है कि कर्मचारियों को उचित बोनस मिलना चाहिए और वे इस बैठक में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट का आदेश फेडरेशन के लिए एक बड़ी जीत है और अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों पर कोल इंडिया सकारात्मक रूप से विचार करेगा।
