नई दिल्ली : Congress leader Jairam Ramesh : कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर लगाए। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री ने 150 डीएम (जिला अधिकारियों और कलेक्टरों) से फोन करके धमकाया है। चुनाव आयोग ने भी उनके आरोप को गंभीरता से लेते हुए जयराम रमेश से इसके सबूत मांगे। आयोग ने उन्हें रविवार शाम 7 बजे तक डिटेल देने को कहा था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस महासचिव ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि ‘निवर्तमान गृह मंत्री जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने इनमें से 150 से बात की है। यह खुलेआम और बेशर्म तरीके से धमकी देना है, जो दिखाता है कि बीजेपी कितनी हताश है।
वहीं, चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से कहा कि मतों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक चुनाव अधिकारी का एक पवित्र कर्तव्य है और ऐसे सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं तथा इसलिए बयान व्यापक सार्वजनिक हित में दिए जाने चाहिए।
Congress leader Jairam Ramesh : संदेह पैदा कर रहा सार्वजनिक बयान
चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को लिखे गए पत्र में कहा है कि इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि में सभी अधिकारी आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और वे किसी भी निर्देश के लिए सीधे आयोग को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि किसी भी डीएम ने आपके द्वारा लगाए गए किसी भी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है। जैसा कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक आरओ को सौंपा गया एक पवित्र कर्तव्य है और आपके द्वारा दिए गए ऐसे सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। इसलिए व्यापक जनहित में इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
Congress leader Jairam Ramesh : आयोग को दिया जाए 150 डीएम का ब्योरा
चुनाव आयोग ने कहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और बहुत वरिष्ठ नेता होने के नाते आपको मतगणना के दिन से ठीक पहले तथ्यों सूचनाओं के आधार पर ऐसा सार्वजनिक बयान देना चाहिए, जिसे आप सच मानते हैं। अनुरोध है कि उन 150 डीएम का ब्योरा दें, जिन्हें गृह मंत्री की ओर से कथित रूप से इस तरह के कॉल किए गए हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के तथ्यात्मक मैट्रिक्स आधार के साथ आज यानी 2 जून 2024 को शाम 6 बजे तक साझा किया जाएं, ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।
वहीं, एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के अनुमानों के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के गृह मंत्री किसी जिला अधिकारी या उपखंड अधिकारी को फोन नहीं करते। गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री से बात करते हैं।
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