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डिजिटल इंडिया विधेयक : 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव

by Rakesh Pandey
डिजिटल इंडिया विधेयक
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नयी दिल्ली। सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्र प्रस्तावित विधेयक के तहत साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिये किसी भी डिजिटल प्रणाली में उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त या पहले से रखे गये आंकड़ों की निगरानी और उसे संग्रह करने के लिये किसी भी सरकारी एजेंसी को अधिकृत कर सकता है।

विधेयक के मसौदे पर काम जारी :

इस पहल का मकसद मालवेयर (नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाना सॉफ्टवेयर) या वायरस के घुसपैठ या उसे फैलने से रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया विधेयक के मसौदे पर काम कर रहा है। यह मौजूदा आईटी अधिनियम का स्थान लेगा, जो इंटरनेट के शुरुआती दिनों में 22 साल से अधिक समय पहले लागू किया गया था।

प्राधिकरण के पास ही शिकायतों के निपटान की होगी जिम्मेदारी :

अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल इंडिया विधेयक में प्रावधानों के उल्लंघन के लिये इकाइयों पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माने के प्रावधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि के बारे में निर्णय प्रस्तावित डिजिटल इंडिया प्राधिकरण करेगा। प्राधिकरण के पास ही शिकायतों के निपटान की जिम्मेदारी होगी।

कृत्रिम मेधा (एआई) के विकास के साथ उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग नियंत्रित करने के लिये विधेयक में प्रावधान लाये जाने की संभावना है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार Digital India Bill का मसौदा जल्दी ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक किया जायेगा। ये नया बिल 23 साल पुराने इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जगह लेगा।

देश में लगातार बढ़ रही है साइबर अपराध :

इस प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट ऐसे समय पर किया गया है जब देश में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले महीने 9 अगस्त को संसद में दिए एक लिखित जवाब में कहा था कि 2019 में देश में 44735 साइबर अपराध के मामले दर्ज किये गये थे। 2020 में साइबर अपराध के मामले बढ़कर 50,035 पहुंच गये। एक साल बाद. 2021 में ये और बढ़कर 52,974 तक पहुंच गये। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025-26 तक भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकॉनमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। ये बिल इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

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