स्टेट डेस्क, रांची: अब पैसे के अभाव में झारखंड के मेधावी विद्यार्थी पिछड़ेंगे नहीं। सरकार ऐसे छात्रों के लिए बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इसे झारखंड के युवाओं के लिए क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। झारखंड सरकार का उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में किसी भी छात्र-छात्राओं को अब पढ़ाई से वंचित नहीं होना पड़े। झारखंड सरकार ने राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना(Guruji Credit Card scheme) लांच करने की घोषणा की है।
क्या है झारखंड सरकार की नयी योजना
इस योजना के जरिए राज्य के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। वह भी बिना किसी गारंटी के। झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक में इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने की संभावना है। योजना है कि अगस्त माह से राज्य के गरीब छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य के युवाओं को शिक्षित बना कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में झारखंड सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
26 करोड़ 13 लाख रुपये का बजट निर्धारित
झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना (Guruji Credit Card scheme) का लाभ राज्य के ऐसे विद्यार्थी हासिल कर सकते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार की ओर से ऋण प्रदान किया जायेगा. राज्य में वित्तीय वर्ष 2023 के बजट में इसके लिए कुल 26 करोड़ 13 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को बैंक द्वारा बिना मॉर्गेज के ऋण प्रदान किया जायेगा।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए विद्यार्थी को झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही उसे विद्यार्थी होना आवश्यक होगा। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ही इस ऋण को हासिल कर सकते हैं।
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क्या-क्या लगेंगे महत्वपूर्ण दस्तावेज
आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, जहां पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज।
आवेदन के लिए जारी होगा वेबसाइट
झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना (Guruji Credit Card scheme) की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। इसे लेकर सरकार के स्तर पर होमवर्क किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अगस्त माह में इसे लागू कर दिया जायेगा। उक्त योजना को लागू करने के बाद सरकार के स्तर पर एक वेबसाइट जारी की जायेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
