
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर प्रखंड स्थित बड़ा लगिया बाजार परिसर में शनिवार को खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच, पश्चिमी सिंहभूम और भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 की धारा 28 और पेसा नियमावली-2025 की धारा 26 (II) के तहत आयोजित इस सुनवाई में जन वितरण प्रणाली (PDS), मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी और मातृत्व लाभ योजनाओं में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ।जन सुनवाई से पूर्व मंच के सदस्यों और सामाजिक अंकेक्षण यूनिट के बीआरपी (BRP) ने एक सप्ताह तक पंचायत के 9 आंगनबाड़ी केंद्रों, 3 राशन डीलरों और 7 विद्यालयों का स्थल निरीक्षण किया। ग्राम सभा से सत्यापित तथ्यों को जूरी के समक्ष रखा गया। राज्य के सर्वाधिक कुपोषित जिलों में शामिल पश्चिमी सिंहभूम में पोषण योजनाओं की लचर स्थिति देख जूरी ने कई कड़े निर्देश जारी किए।मध्याह्न भोजन और अंडा वितरण में अनियमितता
नियमानुसार आंगनवाड़ी में सप्ताह में 6 दिन और स्कूलों में 2 दिन बच्चों को अंडा मिलना है, लेकिन कबरागुट्टू और रोरो सहित अधिकांश केंद्रों व विद्यालयों में अंडा वितरण बाधित पाया गया। माध्यमिक विद्यालय, बड़ा लगिया में तो पिछले 18 महीनों से बच्चों को अंडा नहीं मिला है, जिसका कारण बाजार में अंडे की अधिक कीमत बताया गया। इसके अलावा अभिभावकों ने सेंट्रल किचन से आने वाले मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता और कई बार चावल खराब होने की शिकायत दर्ज कराई।
15 माह पीछे चल रही पोषाहार की आपूर्ति, भत्ते का आदेश
जुगिदारू, केचाबाईपी और बड़ा लगिया आंगनवाड़ी में बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं को कई महीनों से टेक होम राशन (THR) नहीं मिला है। आपूर्तिकर्ता कंपनी ‘इंटरलिंक फूड प्रा. लि.’ (पतरातू, रामगढ़) के दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि पोषाहार की आपूर्ति 15 माह के बैकलॉग में चल रही है। जूरी ने निर्णय दिया कि कानून के तहत प्रभावित लाभुकों को एक सप्ताह के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाए। वहीं, मातृत्व लाभ से वंचित महिलाओं के मामले में केंद्र से नियमित भुगतान न होने की बात सामने आई।
जर्जर भवन और प्रमाण पत्रों के अभाव में अटका नामांकन
छोटा लगिया आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, जहां न पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही खाना बनाने के बर्तन। जूरी ने एक सप्ताह के भीतर इनके निराकरण का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त केचाबाईपी में 2020 से 2024 के बीच जन्मे 27 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं बनने से उनकी अपार (APAAR) आईडी नहीं बन पाई है, जिससे उन्हें स्कूली शिक्षा में परेशानी हो रही है। जूरी ने इसके लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया।
राशन वितरण में कटौती, नाम काटने और घुन लगे चावल की शिकायत
1.नाजायज तरीके से काटे गए नाम: राशन डीलर रघुनाथ होनहागा के क्षेत्र (बड़ा लगिया, छोटा लगिया, जुगिदारू और कबरागुट्टू) में पलायन करने वाले मजदूरों, दिव्यांगों और विधवा नमसी चांपिया सहित कुल 113 लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए। साथ ही सितंबर 2026 में अंगूठा लगवाने (पंचिंग) के बावजूद राशन नहीं दिया गया।
2. राशन कटौती व e-KYC का बहाना: लाभुक सोमवारी सुंडी ने आरोप लगाया कि डीलर रघुनाथ होनहागा 30 किलो के बजाय 24 किलो अनाज देता है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में पूरी मात्रा दर्ज है। साथ ही e-KYC न होने का हवाला देकर कई लोगों का राशन रोक दिया गया है। जूरी ने गबन किया गया राशन और खाद्य भत्ता देने का आदेश दिया।
3. खराब चावल और दूरी की मार: रोरो के ग्रामीणों ने डीलर बुधराम सिंकू पर घुन लगा चावल देने और बीरसिंह सुंडी का कार्ड डिलीट करने का आरोप लगाया। वहीं, केचाबाईपी के 24 कार्डधारकों को 15 किलोमीटर दूर बड़ा लगिया स्थित डीलर अशोक कुमार सुंडी के पास जाना पड़ता है, जिससे उन पर 100 रुपये गाड़ी भाड़ा और 10 रुपये प्रति बोरा ढुलाई का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी
यह सामाजिक अंकेक्षण ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसी’ और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की संयुक्त पहल के तहत किया गया। जूरी में राज्य सामाजिक अंकेक्षण यूनिट के निदेशक हलधर महतो, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम, तारामणि साहू, मुखिया संघ अध्यक्ष हरिन तमसोय और सिंगिजारी मुंडा लंकेश्वर सुंडी शामिल थे। सूचना के बावजूद जिला प्रशासन के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जताई गई।
अंकेक्षण टीम में जेम्स हेरेंज, बनमाली बारी, अजीत कन्डेयांग, संदीप प्रधान, जॉन कायम, पोंडेराम कायम और कानुर बारी आदि शामिल थे। आयोजकों ने बताया कि जन सुनवाई की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार के संबंधित विभागों के सचिवों और प्रधान महालेखाकार को सौंपी जाएगी।
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