रांची/Government School Performance: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की मासिक बैठक स्कूलाें के संचालन काे लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही प्राेन्नति व स्थानांतरण में देरी करने पर कई जिलाें के अधिकारियाें काे शाेकाॅज नाेटिस जारी किया गया है। इसके तहत प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं करने पर रांची, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंघभूम, सरायकेला के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को शोकॉज जारी करते हुए उनके वेतन पर राेक लगा दी गयी है।
इसके साथ ही न्यायिक मामलो में शिथिलता बरतने के मामले में रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) के विरुद्ध शोकॉज जारी, विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जबकि मध्याहन भोजन योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने एवं वृद्धा पेंशन के मामले में पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) के विरुद्ध शोकॉज जारी, विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने काे कहा गया है।
वहीं स्कूल सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू होगा। स्कूलों को तीन श्रेणियों में प्रमाणित किया जाएगा। विद्यालयों को मिलेगा गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज सर्टिफिकेट। शिक्षकों की भी मूल्यांकन व ग्रेडिंग होगी।
Government School Performance: बाेर्ड परीक्षा बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलाें के शिक्षक हाेंगे सम्मानित
जारी आदेश के तहत बोर्ड परीक्षाओ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों एवं उनमे पदस्थापित प्राचार्यो/शिक्षकों को राज्यस्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाें में ऐसे स्कूलाें की सूची मांगी गयी है। जिसका रिजल्ट प्रतिशत शानदार रहा है।
Government School Performance: शिक्षकाें के उपस्थिति की हाेगी जांच
शिक्षकों की उपस्थिति जांचने के लिए एक हफ्ते के भीतर जिले के DEO/DSE की अध्यक्षता में टीम गठित कर स्कूलों का औचक निरिक्षण करने का निर्देश दिया गया है। नामंकन में लापरवाही हुई तो टीम की अनुशंसा पर होगी कड़ी कार्रवाई। वहीं बच्चो को ड्रॉपबॉक्स में जाने से रोकने का निर्देश। इसके लिए टोला टैगिंग और स्कूल टैगिंग अनिवार्य रूप से करने काे कहा गया है। इसके साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र से उपस्थिति का लगातार अनुश्रवण करने को कहा गया भी।
Government School Performance: यह आदेश भी जारी हुआ
- सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालयों में प्रतिनियुक्त 200 लापरवाह शिक्षकों को जिला शिक्षा समिति की बैठक बुलाकर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश।
- निःशुल्क किताब वितरण का अद्यतन डाटा ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपडेट करने काे कहा गया है।
- जून माह के अंत तक विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश।
- आईसीटी शिक्षकों का हर महीने होगा मूल्यांकन टेस्ट। आईसीटी शिक्षकों को तीन माह की मिलेगी ट्रेनिंग।
- प्रोजेक्ट इंपैक्ट का लगातार अनुश्रवण होगा। हर माह जिलों का जारी होगा प्रोजेक्ट इंपैक्ट रिपोर्ट कार्ड। 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 आदर्श विद्यालयों का अलग से जारी होगा प्रोजेक्ट इंपैक्ट रिपोर्ट कार्ड।
- निर्देश के तहत रेल प्रोजेक्ट के तहत होने वाले मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियाें की उत्तरपुस्तिका अब पूरे वर्ष के लिए संरक्षित रखा जाएगा। ताकि इसके जरिए बच्चाें का अकादमिक रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा।
