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Govindpur water supply : दो करोड़ का बकाया होने पर एजेंसी ने बंद कर दी गोविंदपुर में जलापूर्ति

24 पंचायतों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए परेशान

by Mujtaba Haider Rizvi
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जमशेदपुर : गोविंदपुर जलापूर्ति योजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। जेमिनी इंटरप्राइजेज, जो इस योजना का संचालन कर रहे हैं, ने पेयजल विभाग द्वारा पिछले 12 महीनों से पेमेंट न मिलने के कारण आज जलापूर्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस देकर बंद कर दिया। एजेंसी का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर दो करोड़ रुपये का बकाया है। इस कारण गोविंदपुर क्षेत्र के 24 पंचायतों की लाखों की आबादी पानी के लिए तरस गई। लोगों ने दूर दराज जाकर पानी का इंतजाम किया। वाटर सप्लाई बंद होने से जनता में काफी नाराजगी है। दूसरी तरफ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार को पता ही नहीं है कि वाटर सप्लाई बंद हो गई है। उन्होंने बताया कि वह मंगलवार को इलाके में गए थे। तब तक सब कुछ ठीक था। आज वाटर सप्लाई कैसे बंद हो गई। वह इस संबंध में पता लगाएंगे।

कुछ दिन पहले भी तीन दिन नहीं हुई थी वाटर सप्लाई

इस मुद्दे पर जिला परिषद सदस्य डॉ. परितोष सिंह ने जानकारी दी और कहा कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना अपने प्रारंभिक दौर से ही विवादों का सामना कर रही है। कभी विभाग की लापरवाही तो कभी ठेकेदार की वजह से यह योजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रही है। हाल ही में भी तीन दिन तक जलापूर्ति बाधित रही थी, और आज फिर यही स्थिति उत्पन्न हुई है। डॉ. सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि प्रशासन और पेयजल विभाग ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी में बड़ी आबादी पानी की किल्लत से जूझेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना शुरू से ही लूट-खसोट की योजना रही है।

लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी


पानी की आपूर्ति में आई इस अव्यवस्था को लेकर लोग गुस्से में हैं, और यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। लोगों का कहना है कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना लापरवाही का शिकार है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है।

फंड आने के बाद मिलेगा भुगतान


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि एजेंसी का जो भी बकाया है उसका बिल विभाग को भेज दिया गया है। विभाग से पैसा आने के बाद एजेंसी को भुगतान कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि एजेंसी को धैर्य रखना चाहिए।

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