Jamshedpur (Jharkhand) : जमशेदपुर में सरकारी जमीनों और रेलवे क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को अंचल विभाग और रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।
परसूडीह में सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, हुआ विरोध
परसूडीह थाना क्षेत्र के सरजामदा नाला के पास अंचल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह (Balwant Singh) के नेतृत्व में जेसीबी मशीन लगाकर एक अवैध रूप से बनाई गई दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।
जानकारी के अनुसार, इस सरकारी भूमि की पहले भी मापी की गई थी और अंचल विभाग ने वहाँ सरकारी बोर्ड भी लगाया था। बावजूद इसके, स्थानीय निवासी पटेल महतो (Patel Mahto) ने उस बोर्ड को उखाड़कर दोबारा जमीन पर दुकान खोल लिया था। अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने स्पष्ट किया कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी है और बार-बार चेतावनी देने के बाद भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी।
कार्रवाई के बाद जब अंचल की टीम लौट रही थी, तो पटेल महतो और उनके परिजनों ने अंचल निरीक्षक की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया और कार्रवाई का जोरदार विरोध करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद सभी को हटाकर अंचल टीम को सुरक्षित रवाना किया गया। हालाँकि, पटेल महतो और उनके परिजन खुद को पीड़ित बताकर इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर, अंचल विभाग ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदित्यपुर में रेलवे ने हटाई डीप बोरिंग की पानी टंकी
इसी कड़ी में, आदित्यपुर में भी रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अंडरब्रिज के पास स्थित एक डीप बोरिंग की पानी टंकी को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से लाइन किनारे बने कच्चे-पक्के मकानों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस पानी टंकी को हटाने के लिए आदित्यपुर नगर निगम को चार बार पत्र भेजा गया था, लेकिन निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद रेलवे ने स्थानीय पुलिस की मदद से स्वयं यह अभियान चलाया। स्थानीय लोगोंं का मानना है कि प्रशासन की इस लगातार कार्रवाई से यह संदेश साफ है कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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