जमशेदपुर : जमशेदपुर में 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने का मुद्दा काफी अहम है। टाटा लीज समझौता इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। सरकार टाटा स्टील के साथ नए सिरे से लीज समझौता करेगी। इसे लेकर एक बार फिर 86 बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा गरमा गया है। सरकारी गलियारों में इसकी जोर शोर से चर्चा हो रही है। अधिकारी भी दबी जुबान बताते हैं कि इस बार होने वाले लीज समझौते में 86 बस्तियों का मुद्दा अहम होगा। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय रांची में राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिले हैं। इसके बाद डाटा लीज समझौता को लेकर चर्चा गर्म है।
विधायक सरयू राय ने अधिकारियों को लीज समझौते के बारे में जानकारी दी है और टाटा स्टील पर शिकंजा कसने को कहा है। अधिकारियों को बताया गया है कि टाटा स्टील समझौते के प्रावधानों की अवहेलना करती है। कंपनी पर दबाव डाला जाएगा कि वह अपने खर्चे पर लोगों को जन सुविधा दे। मसलन अभी डीएम लाइब्रेरी को कनेक्शन देने के एवज में टाटा स्टील पर 40 लाख रुपए लेने का आरोप विधायक ने लगाया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सोमवार को रांची में भूमि सुधार और राजस्व सचिव चंद्रशेखर से मुलाकात कर टाटा स्टील के लीज नवीकरण से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की।
विधायक राय ने वर्ष 1985 और 2005 के बीच हुए समझौतों के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि टाटा स्टील ने जनसुविधाओं के मामले में घोर लापरवाही बरती है और कई बिंदुओं पर समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा लीज समझौता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस पर स्पष्ट और ठोस निर्णय लेना चाहिए।समझौते में उपभोक्ता हितों की अनदेखी राय ने आरोप लगाया कि टाटा स्टील ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन आज तक इन्हें पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि समझौते में उपभोक्ताओं के लिए कोई मजबूत शिकायत निवारण तंत्र नहीं बनाया गया है, जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धाराओं 7(D) और 7(E) का सीधा उल्लंघन है।उच्चस्तरीय समिति के गठन की मांग विधायक ने सुझाव दिया कि 1985 से अब तक हुए सभी लीज समझौतों और उनके अनुपालन की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए। यह समिति सरकार को सही स्थिति से अवगत कराए, ताकि आगामी लीज नवीकरण में जनसुविधाओं के स्पष्ट प्रावधान और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सरयू राय ने दो टूक कहा कि सरकार को इस बार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए टाटा लीज के नवीकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
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