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Dhanbad Incident : जमनिया चाल धंसान पर सरयू राय का बड़ा बयान, यह दुर्घटना नहीं हत्या है, पीएम को सौंपेंगे डोजियर

अवैध खनन और पुलिस संरक्षण की जांच की मांग, झारखंड विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा, पीएम और गृहमंत्री से मिलने की तैयारी

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बाघमारा (धनबाद) के जमनिया चाल धंसान प्रकरण को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार ढंग से उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने इस पूरे मामले को मात्र दुर्घटना नहीं, बल्कि लोगों को जमीन में जिंदा गाड़ने की साजिश बताया है। सरयू राय ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर डोजियर सौंपेंगे।

प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल

सरयू राय ने कहा कि घटनास्थल पर *एनडीआरएफ की टीम बुधवार से मौजूद है, लेकिन उन्हें जरूरी उपकरण (हाईड्रा, जेसीबी) प्रशासन द्वारा अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि घटनास्थल पर ताजा मिट्टी की परत देखी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि घटना को छिपाने की कोशिश हो रही है।

दबंगों को संरक्षण, बीसीसीएल की संदिग्ध भूमिका

उन्होंने दावा किया कि इस इलाके में खनन माफिया और दबंगों का बोलबाला है, जिन्हें धनबाद पुलिस और बीसीसीएल से संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर जाने नहीं दिया गया।

सरयू राय ने कहा कि करीब 100 वर्गफीट क्षेत्र में मिट्टी भर दी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह महज हादसा नहीं बल्कि साजिश है। अवैध खनन के साथ-साथ कोक भट्ठों में अवैध कोयले की खपत भी जोड़ी गई है, जिनका संचालन दबंग राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

रंगदारी और मजदूर शोषण का भी किया खुलासा

सरयू राय ने कहा कि आउटसोर्सिंग खदानों से कोयला उठाने वाले ट्रांसपोर्टरों से प्रति टन 1600 रुपये जबरन वसूले जाते हैं। मजदूरों की मजदूरी भी बिचौलियों के जरिए दी जाती है, जिसे सीधे बैंक खाते में देने की जरूरत है।

सरयू राय की प्रमुख मांगें

  1. बीसीसीएल अपनी सभी बंद खदानों का माइनिंग क्लोजर करे
  2. डीजी (माइंस सेफ्टी) यह स्पष्ट करें कि अब तक खदानों का क्लोजर क्यों नहीं हुआ
  3. धनबाद में चल रहे कोक भट्ठों और उसमें खपत हो रहे कोयले के स्रोत की जांच
  4. आउटसोर्सिंग खदानों से कोयला लादने वाले मजदूरों की मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाए
  5. बीसीसीएल, सीआईएसएफ, जिला पुलिस और प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच
  6. पुलिस विभाग की विशेष शाखा द्वारा भेजी गई अवैध खनन से जुड़ी सूचनाएं सार्वजनिक की जाएं

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