रांची : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप झारखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 412.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में प्रदान किया गया है। जारी की गई राशि राज्य के 253 प्रखंडों की 4,342 ग्राम पंचायतों में खर्च की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह फंड ‘टाइड ग्रांट’ के रूप में दिया है, जिसका अर्थ है कि इस राशि का उपयोग केवल निर्धारित बुनियादी सेवाओं के लिए ही किया जा सकेगा।
इस अनुदान का उपयोग ग्रामीण निकाय खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, घरेलू कचरा निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा मानव-मल की सुरक्षित सफाई प्रणाली विकसित करने में कर सकेंगे। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) जैसी योजनाओं पर भी यह राशि खर्च की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण निकायों के लिए करीब 275 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की थी।
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