– राज्य में झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना को स्वीकृति
रांची : Jharkhand cabinet: झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मंत्रिपरिषद ने कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट ने जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी। दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई। पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की भी स्वीकृति दी गई है। झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है।
Jharkhand cabinet: जाति सर्वेक्षण पर मुहर
झारखंड कैबिनेट ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली-2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी।
Jharkhand cabinet: इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई है। झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। राज्य की सेवा-संवर्गों में प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के योजना एवं विकास विभाग की झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है।
पद सृजन को मिली मंजूरी
झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। लोहरदगा के रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बेला कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। खूंटी जिले के अड़की के तुबिद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बाबूलाल मुर्मू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
जगरनाथ महतो के इलाज पर खर्च रुपये की स्वीकृति
झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद एमजीएम अस्पताल, चेन्नई में इलाज पर खर्च 45 लाख 29 हजार 312 रुपये भुगतान की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01 दिसंबर 2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परंतु दिनांक 01 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए संशोधन की स्वीकृति दी गई है। जेपीएससी में नियमित पद के खिलाफ संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित होगी।
कोल्हान को मिले दो डिग्री कॉलेज
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 39 करोड़ 15 लाख 61 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गम्हरिया में भी नए डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी गई। इसके लिए भी इतनी ही राशि दी गई। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में सेवारत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नियुक्ति व प्रोन्नति से संबंधित परिनियम को स्वीकृति दी गई। झारखंड के योजना एवं विकास विभाग (रांची) में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू करने से संबंधित संकल्प को स्वीकृति दी गई है।
