RANCHI: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के केंद्र में नगर निकाय चुनाव, राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से जुड़े निर्णय शामिल रहे।
नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ
कैबिनेट ने झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब यह चुनाव ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत होंगे। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर बीसी-1 और बीसी-2 को जनसंख्या अनुपात के आधार पर मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण देने को मंजूरी दी है। इसके तहत 48 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही झारखंड नगरपालिका चुनाव याचिका नियमावली 2012 में भी संशोधन किया गया है। आरक्षण की सीमा को 50% के भीतर रखा जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का समावेश होगा।
राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
झारखंड सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% करने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
वन संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम कैबिनेट ने सारंडा जंगल क्षेत्र के 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य(सेंक्चुअरी) घोषित करने और इसके चारों ओर 1 किमी का इको सेंसिटिव जोन निर्धारित करने की स्वीकृति दी। यह कदम जैव विविधता संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
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