RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के आधारभूत ढांचे, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, प्रशासनिक सुधार और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में कैबिनेट ने नारी अदालत योजना को मंजूरी दी है, जिसे पहले चरण में राज्य की 10 पंचायतों में लागू किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधारों के तहत झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल का विस्तार, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन को मंजूरी दी गई।
पथ पर सरकार का फोकस
कैबिनेट ने पलामू जिले में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं बोकारो जिले के जैनामोड़ से फुसरो पथ के निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। चतरा के चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ और तेलों-तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई। ग्रामीण और पेयजल योजनाओं के तहत गोड्डा जिले के सैदापुर बियर योजना के लिए राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही झारखंड मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत सरायकेला में डेयरी प्लांट खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।
18 फरवरी से बजट सत्र
इसके अलावा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में दावोस में होने वाले कार्यक्रम और डीजीपी नियुक्ति नियमावली को भी घटनोत्तर मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इससे विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। कैबिनेट ने राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत अब लाभार्थियों को इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके साथ ही विधानसभा कर्मियों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक (ऐच्छिक) कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों और आम नागरिकों दोनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
फैसलों को शीघ्र लागू करने के निर्देश
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि स्वीकृत प्रस्तावों को तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाए। बैठक में विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया गया।
हाईलाइट्स
- महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए नारी अदालत योजना को स्वीकृति
- पहले चरण में राज्य की 10 पंचायतों में किया जाएगा लागू
- 606 थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की स्वीकृति
- बोकारो के जैनामोड़ से फुसरो पथ के लिए 157 करोड़ की मंजूरी
- चतरा चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ की मंजूरी
- तेलों तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ की मंजूरी
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन
- झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत सरायकेला में खुलेगा डेयरी प्लांट
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में दावोस में होने वाले कार्यकम को मंजूरॉ
- डीजीपी नियुक्ति नियमावली को घटनोतर स्वीकृति
- राज्य के सभी थाने में लगेंगे सीसीटीवी, 134 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली को मंजूरी
