रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर अपने संबोधन में केंद्र सरकार और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग सत्ता में आते हैं, तो यह विपक्ष और विशेषकर भा.ज.पा. को बर्दाश्त नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने परिसीमन और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और इस पर आर-पार की लड़ाई की बात कही।
आदिवासी सीटों को घटाने की साजिश
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आदिवासी सीटों को कम करने की कोशिश कर रही है और इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेगी।” यह बयान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपनी सरकार की मजबूत स्थिति का आकलन करते हुए दिया, जब उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
लंबित नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में लंबे समय के बाद सदन में किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और अब राज्य सरकार नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने की दिशा में कदम उठाएगी।
केंद्र से झारखंड का बकाया
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कोल रॉयल्टी सहित झारखंड सरकार का केंद्र पर बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तमाम साजिशों और सरकार गिराने के प्रयासों के बावजूद उनकी सरकार पहले से अधिक मजबूती के साथ सत्ता में वापस आई है। “जनता ने विपक्ष का असली चेहरा देख लिया है, और उनका नकाब पूरी तरह उतर चुका है,” मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा।
हेलीकॉप्टर एंबुलेंस की फ्री सेवा
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कई योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर एंबुलेंस की फ्री सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इस सेवा के तहत राज्य के सभी अस्पतालों में हेलीपैड बनाए जाएंगे, ताकि जरूरतमंद मरीजों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।
वित्तीय भेदभाव पर मुख्यमंत्री का आरोप
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र झारखंड के वित्तीय अधिकारों का हनन कर रहा है, जैसे कि पेंशन योजना में केंद्र का हिस्सा रोक दिया गया है, जिससे राज्य की आम जनता प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में झारखंड सरकार विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और जल्द ही राज्य की सभी योजनाओं को साकार किया जाएगा।
