
28 नवंबर को खेलगांव में होगा सरकार के दो साल पूरे होने का मुख्य समारोह
रांची : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर रविवार को राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 2000 के 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर झारखंड की उपलब्धियों को आंकना हो तो इसके साथ बने दोनों राज्यों से इसकी तुलना जरूरी हो जाती है। इस तुलना की कई कसौटियां हो सकती हैं- आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास के पैमाने अलग-अलग हो सकते हैं। पहली नज़र में झारखंड अपने सहजात राज्यों के मुकाबले पिछड़ा हुआ दिखता है। प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, सकल घरेलू उत्पाद की बात हो या मानव विकास सूचकांक के अन्य पैमाने, झारखंड दोनों राज्यों से पीछे चल रहा है।
लेकिन झारखंड के इस पिछड़ेपन के पीछे ऐतिहासिक वजहें भी हैं। उत्तराखंड हमेशा से यूपी का बेहतर हिस्सा रहा। पर्यटन की भरपूर संभावनाओं ने उसे पहले से समृद्ध बनाए रखा था। यूपी की राजनीति में भी उसका दख़ल खू था। उसने यूपी को चार मुख्यमंत्री दिए। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक क्षेत्र में भी उसका अनुपात बेहतर रहा। तो विकास के पैमाने पर उसे कुछ आगे होना भी था। छत्तीसगढ़ में अलग राज्य का आंदोलन कभी तेज़ नहीं रहा। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बावजूद उसकी कम आबादी ने लोगों को खुशहाल बनाए रखा। इन दोनों राज्यों के मुकाबले झारखंड की चुनौती बड़ी रही। वह पहले से ही गरीब बिहार का और गरीब हिस्सा रहा। यहां के आदिवासी समाज को जल-जंगल-जमीन के बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया। उद्योग धंधों और विकास के नाम पर वे उजाडे गए। इस आर्थिक दोहन और सांस्कृतिक उत्पीड़न ने जिस झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को जन्म दिया। झारखंड में पहले की तरह गरीबी बनी रही, पुराने दिकू नए कारोबारियों के मुखौटे पहन कर चले आए, लूट का तंत्र पटना से उठ कर रांची चला आया और लूट बदस्तूर जारी ही नहीं रही, वह कई गुना बढ़ गई।
लेकिन इस मायूस करने वाले तुलना के समानांतर कई दृश्य है जो इन छब्बीस वर्षों के झारखंड की तस्वीर में कुछ रंग भी भरते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड हमेशा से आगे रहा था और अब यहां के विश्वविद्यालयों में आदिवासी उपस्थिति देखकर यह संतोष होता है कि जो लोग शोषण की सबसे निचली पायदान पर थे, उनके जीवन में भी शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है। रांची के बाज़ारों में, छोटे-बड़े तमाम तरह के कामों में आदिवासी जनों की व्यापक भागीदारी वह नई चीज़ है जो ढाई दशक पहले दिखाई नहीं पड़ती थी। यह जानी हुई बात है कि झारखंड में भी संसाधनों की लूट अब भी जारी है, लेकिन इस लूट के खिलाफ संघर्ष में भी अपना झारखंड अपने समवर्ती राज्यों उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से आगे है।
ग्रामीण विकास का दायरा बढ़ा
जी राम जी योजना में राज्य के सभी 24 जिलों में 12,500 किलोमीटर जीएसबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था में ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है।
गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अबुआ आवास, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान और बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सर्वजन पेंशन योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ आवास के लिए 4,100 करोड़, मंईयां सम्मान के लिए 14,066 करोड़ और सर्वजन पेंशन के लिए 3,517 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा में विस्तार
रांची में रिम्स-2 निर्माण की योजना है। इसके लिए 4,189.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य की साक्षरता दर 53.56 प्रतिशत से बढ़कर 76.70 प्रतिशत पहुंची है। महिला साक्षरता दर 72.6 प्रतिशत है। राज्य के 44,475 स्कूलों में 68.64 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात लगभग 20 प्रतिशत है।
महिला सुरक्षा और रोजगार
महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनाएं संचालित हैं, लेकिन सुरक्षा का सवाल अब भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6,989 मामले दर्ज हुए थे। 2024 में यह संख्या घटकर 6,367 रही। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून-व्यवस्था के साथ शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बनी हुई है।
रोजगार का सवाल
सरकारी नियुक्तियों के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और पलायन रोकना राज्य के सामने महत्वपूर्ण काम हैं। खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद इसका लाभ स्थानीय आबादी तक पहुंचाना भी विकास की कसौटी बना हुआ है।
फिलहाल झारखंड के पास सबकुछ है, लेकिन विरासत में मिली बीमारियों का इलाज अभी बाकी है, भ्रष्टाचार के लगातार बड़े हो रहे भूत से भी लड़ना ज़रूरी है और राजनीति के उन ओझाओं को पहचानना भी जो बयानों की झाड़फूंक से सबकुछ ठीक कर देने का दावा करते हैं। झारखंड हमेशा से आंदोलनों की ज़मीन रहा है और उसकी आदिवासियत में निबद्ध जो जनतांत्रिक जीवन-शैली है, उसे केंद्र में रखकर ही किसी बड़े बदलाव की ओर क़दम बढ़ाया जा सकता है, एक बेहतर समाज की रचना की जा सकती है- यह इतिहास का भी सबक़ है और वर्तमान का भी संकल्प हो सकता है।
28 नवंबर को दिखेंगी उपलब्धियां
इस बार 15 नवंबर को कोई बड़ा राजकीय समारोह आयोजित नहीं होगा। राज्यभर में सुबह सात से आठ बजे तक रन फॉर क्लीनलीनेस आयोजित किया जाएगा। 28 नवंबर को रांची के खेलगांव में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम हेमंत सोरेन सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर होगा। इसमें परिसंपत्तियों का वितरण और चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 17 से 25 नवंबर तक पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 26 से 28 नवंबर तक खेलगांव में मेला-सह-प्रदर्शनी लगेगी। 28 को ही मुख्य समारोह में सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल की योजनाएं और उपलब्धियां प्रस्तुत की जाएंगी।

