4919 पदों पर होनी थी भर्ती, अब संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत होगा नए विज्ञापन का प्रकाशन
Ranchi (Jharkhand): झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड आरक्षी (कांस्टेबल) प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए पहले जारी किया गया विज्ञापन अब राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि अब कांस्टेबल के 4919 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नई नियमावली के अनुसार आयोजित की जाएगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ फैसला
यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा।
नई नियमावली 2025 के तहत होगी बहाली
कांस्टेबल के पदों पर अब नई बहाली प्रक्रिया हाल ही में लागू की गई संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के अनुसार संपन्न होगी। इस नियमावली को 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। उस समय कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया था कि भविष्य में पुलिस, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिनी एवं उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती इसी नियमावली के आधार पर की जाएगी।
पुरानी भर्ती में थे 3799 नियमित और 1120 बैकलॉग पद
रद्द किए गए विज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल के कुल 4919 रिक्त पदों पर भर्ती होनी थी, जिनमें 3799 पद नियमित थे, जबकि 1120 पद बैकलॉग के थे। इन पदों के लिए 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी।
आयु सीमा और शुल्क में मिलेगी राहत
राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को राहत देने का फैसला किया है जो पहले इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके थे। इसके तहत अधिकतम आयु सीमा वही रखी जाएगी जो पहले विज्ञापन में थी, यानी 1 अगस्त 2019। वहीं, न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2023 रहेगी। इसके साथ ही, जो उम्मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें नए आवेदन में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।
विपक्ष ने बोला सरकार पर हमला
इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री ने डेढ़ साल बाद कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया है, जिससे कड़ी मेहनत कर रहे युवाओं की उम्मीदें टूट गई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन पिछले 6 सालों से युवाओं को झांसे में रख रहे हैं, चाहे वह फर्जी परीक्षा कैलेंडर हो, पेपर लीक हो या अब यह फर्जी विज्ञापन। उन्होंने सरकार से गरीब, दलित और आदिवासी युवाओं के सपनों का गला घोंटना बंद करने की अपील की।
अब आगे क्या होगा?
कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलते ही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के अनुसार कांस्टेबल भर्ती के लिए नया विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आयु और शुल्क में राहत देकर इस नई प्रक्रिया में शामिल किया जाए और कोई भी युवा इस भर्ती से बाहर न हो।
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