रांची : झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से सरकारी राजस्व प्राप्ति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जारी निर्देश के अनुसार अब एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि केवल निफ्ट (NEFT) एवं आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति कुमारी झा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व आय मुख्य रूप से ई-ग्रास पोर्टल के जरिए जमा होती है। वर्तमान में पोर्टल पर भारतीय स्टेट बैंक का एसबीआई ई-पे गेटवे गवर्नमेंट बिजनेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर के माध्यम से राशि प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर के जरिए नेफ्ट एवं आरटीजीएस से प्राप्त राशि रियल टाइम आधार पर सरकार के खाते में जमा हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए ई-ग्रास पोर्टल पर केवल यही दो सुविधा ही उपलब्ध रहेगी।
वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त तथा सभी कोषागार एवं उप-कोषागार पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस निर्णय से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विभाग का मानना है कि इस निर्णय से बड़ी राशि के लेन-देन में पारदर्शिता, त्वरित निपटान और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
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