Ranchi (Jharkhand) : राजधानी रांची के लालपुर में नगड़ाटोली स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय में की शौचालय की दुर्दशा से रांची नगर निगम भले ही अनजान हो, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई छह नवंबर को
कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि उक्त स्कूल का शौचालय का दरवाजा टूट जाने के बाद उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई। स्कूल में बने नगर निगम का शौचालय इतना गंदा क्यों है? उसमें ताला क्यों जड़ा हुआ है। मामले में अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।
टूटे दरवाजे का इस्तेमाल करने की विवशता
रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा। दरअसल, रांची से प्रकाशित एक स्थानीय समाचार पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त स्कूल के शौचालय का दरवाजा पूरी तरह से टूटा हुआ है। ऐसे में स्कूल की बच्चियों को शौचालय जाने के लिए टूटे दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है।
दो माड्यूलर शौचालय में लटका ताला, एक गंदा
स्कूल परिसर में ही नगर निगम की ओर से भी तीन मॉड्यूलर टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन इसके दो यूनिट में ताला जड़ा हुआ है और एक यूनिट का दरवाजा खुला है। लेकिन, वहां इतनी गंदगी है कि पास जाते ही खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्कूल की बच्चियां रोजाना उसी टूटे दरवाजे को पार कर शौचालय जाने को विवश हैं। इस समाचार को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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