Jamshedpur : झारखंड के करीब 66.92 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चना दाल की खरीद और आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने ऑनलाइन निविदा जारी की है। इसके तहत अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक राज्य के पात्र राशन कार्डधारी परिवारों तक चना दाल पहुंचाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा।
सरकार की इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के तहत आने वाले परिवारों को मिलेगा। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और हरा राशन कार्डधारी शामिल हैं। लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के माध्यम से निर्धारित रियायती दर पर हर महीने एक किलो चना दाल दी जाएगी।
66.92 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5,87,567 परिवार पंजीकृत हैं। इनमें कुल 18,54,015 सदस्य शामिल हैं। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 61,05,156 परिवारों को राशन का लाभ मिल रहा है।
एनएफएसए के तहत 51,88,089 प्राथमिकता प्राप्त परिवार और 9,17,067 अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवार शामिल हैं। दोनों योजनाओं के आंकड़ों को मिलाकर करीब 66.92 लाख परिवार चना दाल वितरण योजना के दायरे में आएंगे। इससे राज्य के बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
टेंडर में शामिल होने के लिए 12.82 करोड़ रुपये की ईएमडी
चना दाल की खरीद और आपूर्ति के लिए जारी निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं को 12,82,75,200 रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करनी होगी। यह राशि झारखंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाएगी।
आपूर्तिकर्ताओं का चयन ई-टेंडर के बाद ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। निविदा में शामिल होने के लिए आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 तय की गई है। इसके बाद 25 नवंबर को सुबह 11 बजे तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी।
चयनित कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दर अनुबंध किया जाएगा। इसके बाद राज्य में चना दाल की खरीद और निर्धारित व्यवस्था के तहत राशन दुकानों तक आपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
