
Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्तियों में कथित घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चर्चा में है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में अब छह और हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने और याचिकाकर्ताओं को मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी हरिशरण देवगम ने 19 अगस्त 2026 को जेपीएससी-जेएसएससी नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ में हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।
बाद में न्यायमूर्ति वी. मोहना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसकी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान वह कुछ मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पैरवी कर चुकी थीं। उनके अलग होने के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर ऐसी पीठ में सुनवाई की जाए, जिसमें न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल नहीं हों।
हालांकि, इस आदेश के बाद से मामले में अब तक आगे सुनवाई नहीं हो सकी है। दूसरी ओर, इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए अब तक कुल 20 आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें पीयूष कुमार सिंह, सबिता कुमारी, केएल प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
अब छह नई हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल होने से इस मामले में कानूनी गतिविधियां तेज हुई हैं। सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई और नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर अदालत के रुख पर टिकी हैं।
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