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Jharkhand Naxal News : इन टॉप नक्सल कमांडरों की संपत्ति होगी जब्त! झारखंड की सरकार ने रखा है इनाम, हाई लेवल बैठक में हुआ है निर्णय

by Rakesh Pandey
:Naxal Property Seizure Jharkhand
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Naxal Commander Property : पलामू : झारखंड में सक्रिय टॉप इनामी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड पुलिस अब भाकपा (माओवादी), टीएसपीसी और जेजेएमपी जैसे उग्रवादी संगठनों के वांछित कमांडरों की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने जा रही है। पलामू में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

IG पलामू का बड़ा बयान : नक्सली कमांडरों और परिजनों की संपत्ति होगी जब्त

पलामू रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब कार्रवाई केवल नक्सलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके परिजनों और रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच कर जब्ती की जाएगी। UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) की धाराओं के तहत यह कार्रवाई की जाएगी।

Naxal Property Seizure Jharkhand : इन टॉप नक्सल कमांडरों की संपत्ति होगी जब्त

नितेश यादव उर्फ इरफान – भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर, ₹15 लाख का इनामी

रविंद्र गंझू – ₹10 लाख का इनामी

मनोहर गंझू – माओवादी कमांडर

संजय यादव उर्फ संजय गोदराम

मृत्युंजय भुईयां

शशिकांत गंझू – TSPC का टॉप कमांडर

पप्पू लोहरा – JJMP

मनीष यादव – ₹5 लाख का इनामी माओवादी कमांडर

शिव सिंह उर्फ कईल

पंकज कोरवा

मुखदेव यादव – ₹5 लाख का इनामी, TSPC

रविंद्र यादव – JJMP

प्रभात गंझू – TSPC

इसके अलावा कुंदन यादव और अभिजीत यादव जैसे कुख्यात नक्सलियों की संपत्तियां पहले ही पलामू प्रमंडल में जब्त की जा चुकी हैं।

गढ़वा, पलामू और लातेहार में कार्रवाई तेज

गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों की पुलिस संयुक्त रूप से इन नक्सली नेताओं की संपत्तियों का आकलन कर रही है। ये जिले झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार हैं और यहां पहले भी नक्सल विरोधी अभियानों के तहत संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।

Jharkhand Crime News : जब्ती के पीछे उद्देश्य : आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करना

पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ को तोड़ना है। इन उग्रवादियों के पास वर्षों से अवैध गतिविधियों से कमाई गई संपत्ति है, जिसमें जमीन, मकान, वाहन और बैंक खातों जैसी संपत्तियां शामिल हैं। इनकी जब्ती से नक्सली संगठनों की फंडिंग पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है।

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