रांची: राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण करीब 1700 नियुक्तियों की प्रक्रिया थमी हुई है, जिससे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें अधूरी पड़ी हुई हैं। इस स्थिति से राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम भी अटक गए हैं। विगत अगस्त महीने में डॉ. नीलिमा केरकेट्टा के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक नये अध्यक्ष की नियुक्त नहीं की जा सकी है।
हाई कोर्ट ने दिया है जल्द नियुक्ति का आदेश
इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ा आदेश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले ही दिनों सरकार को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द जेपीएससी के अध्यक्ष के पद को भरें, ताकि नियुक्तियों की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
इन विभागों व पदों पर रुकी है नियुक्ति
11वीं सिविल सेवा के 342 पद
सीडीपीओ के 64 पद
सिविल जज जूनियर के 138 पद
फॉरेस्ट रेंज अफसर के 170 पद
फॉरेस्ट असिस्टेंट रेंज अफसर के 78 पद
मेडिकल अफसर के 256 पद
फूड सेफ्टी अफसर के 56 पद
यूनानी मेडिकल अफसर के 78 पद
इसके अलावा कई अन्य सरकारी पदों पर भी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, जिससे हजारों बेरोजगारों के लिए नौकरी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें
जानकारी के अनुसार जेपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए झारखंड सरकार की ओर से कुछ नामों पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो प्रमुख आईएएस अधिकारी एल ख्यांग्ते और राजीव अरुण एक्का के नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा एक आईपीएस अधिकारी का नाम भी इस पद के लिए आगे बढ़ा है। हालांकि सरकार ने अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
कोर्ट में सरकार की ओर से रखा गया है पक्ष
सरकार ने अदालत में बताया है कि जेपीएससी अध्यक्ष के पद की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही इस पद पर नियुक्ति कर ली जायेगी, विभिन्न विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। अदालत ने इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया है।
